बागपत : शंभर कोटी रुपयांच्या कीत ऊस बिलांबाबत शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेली बैठक निष्फळ ठरली. जोपर्यंत थकीत ऊस बिलांबाबत आणि इतर मागण्यांबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी जाहीर केला. विकास भवनमध्ये आयोजित बैठकीत शेतकऱ्यांना बोलावण्यात आले. यावेळी बैठक व्यवस्था नसल्याने आणि कमी अधिकारी उपस्थित राहिल्याने शेतकऱ्यांनी गोंधळ घातला. त्यानंतर प्रशासनाने तोडगा काढण्यासाठी पुन्हा बैठक बोलावली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रतीपाल चौहान, वीज विभागाचे अधिकारी रणविजय सिंह, ऊस अधिकारी अनिल भारती आदी अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी थकीत ऊस बिले मिळावीत, मोकाट जनावरांपासून सुटका व्हावी अशी मागणी केली. अधिकाऱ्यांनी मलकपूर साखर कारखाना १६ कोटी रुपयांची बिले अदा करेल असे सांगितले. तर शेतकऱ्यांनी १०० कोटी रुपयांच्या थकीत ऊस बिलांबाबत विचारणा केली. त्यामुळे तोडगा निघाला नाही. ऊस बिले मिळाली नसल्याने विज कनेक्शन तोडू नये असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यास अधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शवली. ऊस बिलांबाबत निर्णय न झाल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. यावेळी भाकियूचे दिल्ली एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा, जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, युवा जिल्हाध्यक्ष हिम्मत सिंह, हरेंद्र दांगी, पंडित शिवदत्त शर्मा, पिंटू शबगा, विजयपाल सिंह, इंद्रपाल सिंह, उपेंद्र तोमर, जुल्ला प्रधान आदी उपस्थित होते.
