बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे, आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या साखर कारखानदारीला सावरण्यासाठी कारखान्यांना अतिरिक्त ६ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यात प्रामुख्याने इथेनॉल प्रकल्पांच्या प्रस्तावांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी ४ हजार ४०० कोटी रुपयाचे पॅकेज जाहीर केले होते. अल्प मुदतीची कर्जे तसेच १ हजार ३३२ कोटी रुपयांची स्वतंत्र व्याज सवलत, असे पॅकेज देण्यात आले होते. यातून इथेनॉल प्रकल्प उभारणी आणि दुरुस्ती तसेच विस्तार अपेक्षित होता. सरकारकडे २५६ अर्ज आले त्यातील ११४ प्रकल्प अर्जांना मंजुरीही देण्यात आली. उर्वरीत अर्जा योजनेस पात्र ठरले नाहीत.
आता उर्वरीत १४२ साखर कारखान्यांना त्यांच्या इथेनॉल प्रकल्पाला अर्थिक मदत करण्यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजचा प्रस्ताव देण्यात आला. त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा अपेक्षित आहे. नवी डिस्टलरी उभारणी किंवा जुन्याची दुरुस्ती यासाठी व्याज सवलत ६ टक्क्यांपर्यंत दिली जाऊ शकते, असे सांगण्यात आले आहे.
सध्याच्या योजनेमध्ये केवळ मळीवर आधारीत डिस्टलरी असलेल्या कारखान्यांचाच समावेश करण्यात आला होता. पण, या योजनेखाली इतर कारखाने आले तर, अतिरिक्त उत्पादनाच्या काळात ऊस इथेनॉलकडे वळवणे शक्य होणार आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp