हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
कासगंज : चीनी मंडी
गंगेचा किनारा. दरवर्षी पूर येण्याचा धोका असलेली लगतची शेतजमीन. अशा स्थितीत ऊसाची शेती ही इथल्या शेतकऱ्यांची मजबुरीच ठरली आहे. कारण, इतर कोणतेही पीक पाण्यात टिकू शकत नाही. मात्र, हेच कारण आता शेतकऱ्यांची डोकेदुखी बनले आहे. साखर कारखाना झाल्यानंतरही ऊस उत्पादक शेतकरी योग्य दाम मिळविण्यासाठी भटकत राहतात. ऊस तोडणी मिळाली नाही तर दलालांना मिळेल त्या किंमतीला ऊस विकून टाकतात. जर साखर कारखान्याला ऊस विकला तरी पैसे मिळविण्यासाठी अनिश्चित काळासाठीची प्रतीक्षा.
केंद्रात, राज्यात नवे सरकार येते आणि जाते, पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा कोणी समजून घेऊ शकलेले नाही.
न्यौली गावच्या सुरेश यांना त्यांच्या १२ गुंठे क्षेत्रातील ऊसापासून चांगले उत्पन्न मिळेल अशी आशा होती. शेतात सर्व्हे करायला टीम आली तर त्यांनी चार ट्ऱॉलीची पावती हातावर टेकवली. उरलेला चार ट्रॉली ऊस सुरेश यांनी जसा दर मिळेल, तसा विकून टाकला. दतिलाना येथील मोहन यांना ३ एकरातील ऊस २५० रुपये क्विंटल दराने विकावा लागला. साखर कारखान्यांकडून सध्या ३१५ रुपये क्विंटल दराने ऊसाची खरेदी सुरू आहे. त्यांना पाच हजार रुपयेही फायदा मिळाला नाही. जर त्यांनी साखर कारखान्याला ऊस पाठवला असता तर त्यांना किमान आठ हजार रुपये जादा मिळाले असते.
अशीच कहाणी इथल्या प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. जिल्ह्यात दहा वर्षांपासून साखर कारखाने आहेत. पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना नव्हे तर मध्यस्थांनाच होतो. गऊपुरा गवानजीक ऊस तोडत असलेले शेतकरी फायद्याबाबत विचारणा केली तर हताश होतात. ऊस पिकवणे ही आमची मजबूरी आहे असे सांगतात. नदीच्या पुरात ऊस हेच पिक सुरक्षित राहते. एक बिघ्यात नऊ ते दहा हजार रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते. जर शेतकऱ्यांना प्रामाणिकपणे त्यांच्या ऊसाची खरेदीची रक्कम मिळाली तर कसलेच नुकसान नाही. पण, ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला तोडणी मिळत नाही. याउलट तोडणीच्या पावत्या घेऊन दलाल शेताच्या बांधावर उभा राहतो अशी इथली स्थिती आहे.
दलालांना टाळले तर गहू तर कसा पिकवायचा?
सोरो येथील रामलाल सांगतात की, साखर कारखाने त्यांच्या गरजेनुसार ऊसाची खरेदी करतात. दोन – दोन महिने उशीरा उसाला तोड मिळते. नंबरची वाट बघत बसलो तर गव्हाचे पिक कसे घेता येईल? त्याची पेरणीही करता येणार नाही. मग पर्याय नाही म्हणून ऊस दलालांना विकायचा. आठ-दहा दिवसांत पैसे मिळतात. मग, किमान गव्हाचे पिक तर घेता येईल.
बिले थकल्याने वाढले कर्ज
गेल्यावर्षी कारखान्यांना पाठविलेल्या उसाची बिले थकली. ही बिले यंदा शेतकऱ्यांना मिळाली. बिलांच्या थकबाकीपोटी शेतकऱ्यांना आंदोलने करावी लागली. नदी किनाऱ्याला ऊस पिकवणारे शेतकरी बिलांपोटी खूप दिवसांची वाट पाहण्याएवढे सक्षम नाहीत. त्यामुळे ते सावकारांकडून कर्ज घेऊन शेती करतात. यंदा प्रशासनाने साखरेच्या विक्रीसाठी प्रोत्साहन देऊनही शेतकऱ्यांना उसाची थकित बिले मिळालेली नाहीत. राजकीय नेत्यांनी अद्याप ऊस उत्पादकांकडे पाहिलेलेच नाही असे शेतकरी महेश यांना वाटते.
प्रशासनाचा हस्तक्षेप
ऊस अधिकारी ओमप्रकाश यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्यांदा कारखान्यांकडून सर्व्हे केला जात होता. यंदा प्रशासनाकडून सर्व्हे केला गेला आहे. त्यामुळे तोडणीचे वेळापत्रक पारदर्शीपणे पाळले गेले आहे. कारखान्यांमध्ये आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे सुरुवातीला ऊसाची खरेदी कमी झाली.
उसाचा सर्व्हे योग्य पद्धतीने व्हायला हवा. जेवढ्या क्षेत्रात पेरणी झाली आहे, तेवढी तोडणी मिळायला हवी असे नेकसू यांना वाटते. तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला स्वत:ची लुबाडणूक समजत असते. पण दलालांशिवाय सुटका होत नाही असे चंद्रपाल यांनी सांगितले. कारखाने वेळेवर उसाची खरेदी करू शकत नाहीत. त्यामुळे मध्यस्त शिरजोर होतात. शेतकरी तिथे असेल तिथे आपली वाहने लावतात, यावर नियंत्रण ठेवायला हवे असे भारतीय किसान युनियनचे अलीगढ मंडल उपाध्यक्ष श्यामवीर सिंह चौहान यांनी सांगितले.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
