अंबाला : ऊस उत्पादक शेतकरी आणि नारायणगड साखर कारखाना प्रशासन यांच्यातील संघर्ष सुरुच राहण्याची शक्यता आहे. दोन्ही घटकांची हरियाणा ऊस आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीतून तोडगा निघालेला नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सुमारे ७० कोटी रुपये कारखान्याने दिलेले नाहीत. शेतकऱ्यांनी आता चार ऑक्टोबरपर्यंत या प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा पाच ऑक्टोबरपासून पंचकुला येथे हरियाणा ऊस आयुक्त कार्यालयासमोर निदर्शने केली जाणार आहेत.
द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, अंबाला जिल्ह्यातील शहजादपूर विभागातील बनौडी गावात नारायणगड कारखान्यात महापंचायत आयोजित करण्याच्या आवाहनानंतर शेतकरी एकत्र आले. २०२१-२२ या गळीत हंगामातील व्यवस्थापन, थकीत ऊस बिले आदी मुद्यांवर भूमिका जाहीर करण्याची मागणी करत शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. बीकेयूच्या चारुनी गटाने महापंचायतीचे आयोजन केले होते. हरियाणाचे अतिरिक्त ऊस आयुक्त जे. एस. बराड आणि सहाय्यक ऊस आयुक्त रविंद्र हुड्डा बनोंडीतील कारखान्यात पोहोचले. सुमारे साडेतीन तास शेतकरी आणि कारखाना प्रशासनाची बैठक झाली.
बैठकीस कारखान्याचे मालक राहुल आनंद, नारायणगडचे उपजिल्हाधिकारी नीरज, शेतकरी नेते गुरनाम सिंह चारुनी, बिकेयूचे अंबाला अध्यक्ष मल्कियत सिंह साहिबपुरा, विक्रम राणा, ऊस उत्पादक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनोद चौहान आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर उपजिल्हाधिकारी नीरज यांनी कारखाना २५ नोव्हेंबरपासून गाळप सुरू करणार असल्याची घोषणा आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसमोर केली. कारखान्याने कामगारांचे प्रलंबीत वेतन, वेतनवाढ आदी मागण्या मान्य केल्या असून कामगारांनी सोळा दिवसांचे आंदोलन स्थगित केल्याचे नीरज यांनी जाहीर केले.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
