नवी दिल्ली : भारतीय साखर कारखान्यांकडून गतीने निर्यात करार केले जात आहेत. आणि केंद्र सरकारद्वारे निर्यातीला मंजुरी दिल्यानंतर गेल्या चार दिवसांत १० लाख टनाचे करार करण्यात आले आहेत. कारण कारखान्यांना जागतिक बाजारात आपल्या उत्पादनाला जादा दर मिळत आहे. भारताकडून त्वरीत निर्यातीमुळे जागतिक किमतींवर दबाव येऊ शकतो. आणि हे निर्यातीमुळे अतिरिक्त साखर साठा संपण्यासह देशांतर्गत किमत वाढण्यास मदत मिळेल.
प्रसार माध्यमातील वृत्तानुसार, एक ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या २०२२-२३ हंगामात ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी भारताने शनिवारी रात्री उशीरा मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून साखर निर्यातीविषयी घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर लगेच व्यापारी आणि निर्यातदारांकडून करारावर स्वाक्षरी करण्यास सुरुवात झाली आहे. सरकारच्या घोषणेनंतर कारखान्यांनी १० लाख टन साखर निर्यातीच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
कारखाने डिसेंबर अखेरपर्यंत पहिल्यांदा ६ मिलियन टन कोटा विक्री करतील. शिपमेंट मार्च अखेरपर्यंत वाढू शकते. २०२१-२२ मध्ये भारताने ११ मिलियन टन निर्यातीचा आपला सार्वत्रिक उच्चांक गाठला होता. मात्र, निर्यात करणारे बहुतांश कारखाने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील होते. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या अपेक्षेनुसार, केंद्र सरकार ६० लाख टन निर्यातीनंतर आणखी ३० लाख टन निर्यातीचा कोटा मंजूर करू शकेल.
