पुणे : राज्याच्या साखर आयुक्त कार्यालयाकडून वारंवार निदर्शनास आणून दिल्यानंतर साखर कारखान्यांनी साखर उतारा अहवाल (रिकव्हरी रिपोर्ट) सादर करण्यास गती दिली आहे. त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या अंतिम बिलांची मोजणीस होणार आहे. ज्या १०३ कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसीस अथवा थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादन केले आहे, त्यापैकी ७९ कारखान्यांनी पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून (VSI) प्रमाणित आपला अंतिम रिकव्हरी रिपोर्ट दिला आहे.
पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारने रिकव्हरीची पद्धती बदलली होती. हंगामाच्या अखेरीस रिकव्हरीची गणना करण्याऐवजी २०२१-२२ या हंगामात गणना सुरू होऊन रिकव्हरी मोजली जाईल. शेतकऱ्यांची बिले चालू हंगामातील रिकव्हरीच्या आधारावर दिली जातील. कारण हा दर थेट योग्य आणि लाभदायी मूल्याशी (एफआरपी) जोडला गेला आहे. अशावेळी याची मोजणी वेळवर करणे सर्वांसाठी महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारने पहिल्या बिलाआधी १० टक्के रिकव्हरी लक्षात घेऊन बिले देण्यास मंजुरी दिली होती. तर अंतिम बिले हंगाम संपल्याच्या १५ दिवसांत अंतिम रिकव्हरी निश्चित केल्यानंतर करण्याचे ठरवले होते.
इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार ज्या कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसीस अथवा थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादन केले आहे, ‘VSI’ ला इतर उत्पादनांसाठीच्या उसाकडे वळविल्याचे लक्षात घेऊन अंतिम रिकव्हरी प्रमाणपत्र देण्याचे काम मिळाले होते. शेतकऱ्यांचा हंगाम संपुष्टात आल्यानंतर १५ दिवसांत त्यांची बिले देणे अपेक्षित होते. साखर उताऱ्याची क्लिष्ट प्रक्रिया असल्याने १५ दिवसांत कारखान्यांना हे काम शक्य झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बिले अद्याप प्रलंबित आहेत.
प्रसार माध्यमातील रिपोर्टनुसार, साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या हंगामात पहिल्यांदाच अशा प्रक्रियेने बिले देण्यात आली आहेत. साखर कारखाने आणि आयुक्त अशा दोन्ही स्तरावर प्रशिक्षण देण्यात आळे आहे. मात्र, अनेक कारखाने डेटा देण्यास अपयशी ठरले. परिणामी या गणनेत उशीर झाला आहे.
१०३ कारखान्यांपैकी ७९ कारखान्यांनी VSIकडून अंतिम प्रमाणपत्र घेतले आहे. तर इतरांनी आपल्या रिकव्हरी रिपोर्टला दिशा देण्याचे काम करीत आहेत. आवश्यक डेटा देण्यात दहा कारखाने अपयशी ठरले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जुलैच्या अखेरपर्यंत अंतिम गणनेचे काम पूर्ण होईल आणि शेतकऱ्यांची बिले दिली जातील.
महोदय वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना लि पांगरी परळी वै बीड ह्या कारखान्याचे चेअरमन पंकजा गोपीनाथ मुंडे पालवे आहे व कार्यकारी संचालक दिक्षुतुलयु साहेब आहे.मार्च2018 पासुन पगारातून कपात करण्यात आलेला 1800रू सिंगल ऑगस्ट 2018पर्यत फंड भरलेला आहे त्या नंतर आज पर्यंत फंड भरलेला नाही औरंगाबाद फंड कमीशनर कार्यालय कारवाई करत नाही त्या मुळे चेअरमन व कार्यकारी संचालक फंड पैसे भरत नाही कारखाना सुरू होता साखर व डिसटृलरी उत्पादन विकले जाते तरी फंड भरला नाही काही कर्मचारी देवाच्या दारी गेले काही मार्गस्थ आहे अतीशय कडक कारवाई करावी नेत्यांचा कारखाना आहे त्या मुळे कोणताही अधीकारी कारवाई करत नाही आपल्या कडुन अपेक्षा आहे .