कोल्हापूर, दि. 31 : गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षीच्या गळीत हंगामात प्रतिक्विंटल साखरेचे दर 600 रुपयेने कमी आहेत. गेल्यावर्षीची थकीत रक्कम अद्याप दिलेली नाही, त्यामुळे यावर्षीच्या गळीत हंगामात एफ आर पी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देणे साखर कारखान्यांना परवडणारी नाही, यामुळे या संदर्भात राज्य शासन जोपर्यंत अनुकूल भूमिका घेत नाही तोपर्यंत साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय काल साखर कारखानदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला. येथील एका खासगी हॉटेलमध्ये जिल्ह्यातील सर्व सहकारी साखर कारखाने व खाजगी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
या वर्षीच्या गळीत हंगामाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी एफआर पी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी केली आहे. मात्र कारखानदारांना ही उचल देणे शक्‍य होणार नाही. गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात प्रतिक्विंटल साखरेचे दर 3500 ते 3600 रुपये होते. त्यामुळे गत वर्षीच्या हंगामात एफआरपी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देणे साखर कारखान्यांना शक्‍य होते. मात्र या वर्षी साखरेचे बाजारातले दर 2900 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे एफआर पी अधिक दोनशे रुपये पहिली उचल देणे साखर कारखान्यांना शक्‍य नाही. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना मदत करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
बैठकीत विविध शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मागण्या व साखरेच्या दराबाबतचे आजचे वास्तव चित्र याबाबत गांभीर्याने चर्चा झाली. त्यामध्ये साखरेचे होणारे मूल्यांकन, बॅंकेतून मिळणारी रक्कम, तोडणी- वाहतुकीचा खर्च, घेतलेल्या बॅंक कर्जाचे हप्ते, उत्पादन खर्च, वजा होणारे टॅगिंग, तसेच यामध्ये चालू हंगामामध्ये उपलब्ध होणारी रक्कम व यामध्ये तब्बल 600 रुपयांची तफावत होत आहे आहे.
यावेळी, हमिदवाडा साखर कारखान्याचे चेअरमन संजय मंडलिक, शाहू कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन अमरसिंह घोरपडे, कार्यकारी संचालक अमरसिंह चव्हाण, जवाहर साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक एम. एम. जोशी, संचालक विलास गाताडे, बाळासाहेब चौगुले, दत्त कारखान्याचे चेअरमन गणपतराव पाटील, राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे तज्ञ संचालक पी. जी. मेढे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविधसाखर कारखान्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
