नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशांतर्गत बाजारात उतरलेल्या साखरेच्या दरामुळे चिंतेत असलेल्या केंद्र सरकारने काही ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकार लवकरच साखर कारखान्यांसाठी किमान विक्री किंमत निश्चित करून देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
देशभरात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या साखरेच्या उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे साखर कारखान्यांची थकबाकी वाढत आहे. शेतकऱ्यांची देणी वाढू लागली आहेत. सध्या देशभरात अशी एकूण २० हजार कोटी रुपयांची देणी वाढली आहेत.
भारत साखरेचा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक असून, तेवढाच मोठा ग्राहकही आहे. देशात गेल्या वर्षी दोन कोटी तीन लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यात वर्षी त्यात प्रचंड मोठी वाढ होत आहे. येत्या सप्टेंबरमध्ये संपत असलेल्या २०१७-१८च्या हंगामात तीन कोटी ३ लाख टन साखरेचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणवर उत्पादन झाल्यामुळे सध्या अन्न पुरवठा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि अर्थ मंत्रालयामध्ये या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू झाली आहे. बाजारपेठेतील हा पेच लक्षात घेऊन गेल्या महिन्यात माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक पत्र लिहिले होते. यात त्यांनी साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची पावले उचलण्याची विनंती केली होती. अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे साखर उद्योगाला मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही नियम शिथील करण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
दरम्यान, मंत्रालयांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेत अन्न पुरवठा मंत्रालयाने विविध प्रस्ताव ठेवले आहेत. यात कारखान्यांना विक्रीसाठी किमान रक्कम निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे कारखान्यांकडून व्यापाऱ्यांना विक्री करण्यात येणाऱ्या साखरची एक किमान रक्कम निश्चित होईल. ही किंमत ३० ते ३२ रुपये प्रति किलो असण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
अन्न पुरवठा मंत्रालयाचा हा प्रस्ताव कॅबिनेट मंत्रालयापुढे ठेवण्यात आला आहे. यात इतरही विषयांचा समावेश आहे. त्यामध्ये साखर कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादन क्षमतेनुसार साठवणुकीची मर्यादा घालून देणे तसेच संबंधित कारखाना किती साठवणूक करू शकतो, याची माहिती त्यांनी देणे याचा समावेश आहे. तसेच ३० लाख टन साखर सरकारच्या खर्चावर साठवून ठेवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
अन्न पुरवठा मंत्रालयातील एका दुसऱ्या सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार चार देशांना साखर निर्यात करण्याचाही विचार आहे. यात चीन, बांगलादेश, श्रीलंका आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. या चारही देशांमध्ये साखरेला प्रचंड मागणी आहे आणि हे देश त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्यावर अवलंबून आहेत. बांगलादेश, श्रीलंका आणि इंडोनेशिया या तीन देशांमध्ये मिळून २५ लाख टन साखरेची मागणी आहे.
कायद्यानुसार साखर जीवनावश्क वस्तूंमध्ये समाविष्ट आहे. सरकारचे साखर उद्योगावर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण आहे. साखर कारखान्यांच्या हातात चार पैसे पडावेत, जेणे करून ते शेतकऱ्यांचे पैसे भागवतील, यासाठी सरकारने मार्चमध्ये साखर निर्यातीवरील २० टक्के कर रद्द केला आहे. तर एप्रिलमध्ये सरकारने कारखान्यांना २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे आदेश दिले होते. साखर विक्रीवर सेस लागू करण्याचा विचारही असून, जीएसटी कौन्सिलमध्ये यावर निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे मत कॉमट्रेड या व्यापारी कंपनीचे संचालक रोहित अगरवाल यांनी स्पष्ट केले.
