नवी दिल्ली : ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी भारत सरकार पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणावर भर देत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून इथेनॉल उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारने या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले असून, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी साखर-इथेनॉल पोर्टल सुरू केले. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे 5 जुलै 2023 रोजी नवी दिल्लीतील खाद्य मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत लाँच करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योती आणि मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, 35 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे अधिकारी आणि अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या पोर्टलच्या मदतीने साखर कारखानदार, उद्योजक यांना संबंधित सरकारी विभागांकडून सर्व आवश्यक परवानग्या आणि परवाने तत्काळ मिळण्यास मदत होईल. साखर आणि इथेनॉलशी संबंधित सर्व डेटा सरकारी संस्थांना ऑनलाइन उपलब्ध होईल. या पोर्टलचा डायनॅमिक डॅशबोर्ड साखर उत्पादन, वितरण, इथेनॉल उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या उसाच्या थकबाकीचे नियमित निरीक्षण करण्यास मदत करेल. यामुळे या उद्योगाच्या कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता येईल. 2025 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी सुमारे 1,016 कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता असेल. तसेच इतर वापरासाठी सुमारे 334 कोटी इथेनॉल लागणार आहे. इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हे पोर्टल अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
