केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) की प्रगति की समीक्षा की।
कई अन्य बातों के अलावा, जेम के विभिन्न कार्यों के साथ-साथ खरीद और वितरण की समयावधि के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। यह रेखांकित किया गया कि अप्रैल 22 के बाद से सभी फिजिकल ऑर्डर में से 95 प्रतिशत से अधिक की डिलीवरी समय पर हुई, विशेषकर उन मामलों में जहां ऑनलाइन पूर्ति और भुगतान जेम के माध्यम से किया गया था।
जेम के माध्यम से सभी प्रकार के लेनदेन (प्रत्यक्ष खरीद, एल1, बोलियां / व्युत्क्रम नीलामी) के लिए समय पर डिलीवरी में लगातार सुधार देखा गया है। मंत्री ने प्रारंभिक अवस्था (थ्रेसहोल्ड) को संशोधित करने तथा डिलीवरी के समय में और तेजी लाने के लिए सुविधाओं एवं सरकारी खरीदारों को उनकी जरूरतों के अनुसार उत्पादों का चयन करने के लिए लचीला रुख अपनाने के बारे में विशिष्ट सुझाव साझा किए।
श्री गोयल ने जेम पोर्टल पर खरीदारों के सभी लेनदेन की पूर्ति और भुगतान को शुरू-से-अंत तक ऑनलाइन करने तथा समयसीमा के अनुरूप सामानों की डिलीवरी की निगरानी में सुधार करने का सुझाव दिया।
मंत्री ने सभी सार्वजनिक खरीद को जेम जैसे पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी पोर्टल पर लाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था और सामाजिक समावेश को प्रोत्साहन दिया जा सके।
संभावित मिलीभगत और धोखाधड़ी का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए एआई–एमएल के उपयोग सहित सरकारी खरीद की कड़ी निगरानी करने और विसंगति का पता लगाने से सम्बंधित जेम की पहल की समीक्षा की गई। श्री गोयल ने ऐसी गतिविधियों में लिप्त खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया।
विसंगतियों का पता लगाने के अलावा, जेम ने एआई-एमएल के अन्य उपयोग करने की भी योजना बनाई है, ताकि प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, खरीदारों के लिए उत्पाद के बेहतर सुझाव दिए जा सकें एवं इस प्रकार सार्वजनिक खर्च में बचत सुनिश्चित की जा सके।
जेम द्वारा महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन की योजना बनाई गई है, ताकि अत्याधुनिक उपयोग के तरीकों को सक्षम किया जा सके और प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर किया जा सके। मंत्री ने जेम के एमएसएमई समावेश और हर घर तिरंगा अभियान सहित कई अन्य पहलों की सराहना की।
(Source: PIB)
