मुंबई : चीनी मंडी: साखर उद्योग मोठ्या अडचणींमधून जात असताना, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला राज्यातील मंत्र्यांनी दांडी मारली. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही सभा झाली. त्यावेळी त्यांनी राज्य सरकारकडून साखर उद्योगाला असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या.
बैठकीला माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील, माजी मंत्री राजेश टोप प्रमुख उपस्थित होते. उत्तर प्रदेश सरकारने साखर उद्योगासाठी साडेचार हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. तसा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा, अशी मागणी साखर कारखान्यांकडून करण्यात आली.
शरद पवार यांनी कारखान्यांच्या इथेनॉल उत्पादनाच्या विषयाकडे लक्ष वेधले. येत्या दोन वर्षांत राज्यातील १०० टक्के कारखान्यांमध्ये इथेनॉल उत्पादन करण्याची क्षमता असली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने साखऱ उद्योगासाठीच्या ५ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. त्यात प्रति टन १३८.८ रुपये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान तर, कारखान्यांच्या भौगोलिक स्थानानुसार वाहतूक अनुदान देण्यात येणार आहे. येत्या हंगामात ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे टार्गेट केंद्र सरकारने ठेवले आहे.
नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑफ शुगर फॅक्टरीजचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, ‘सरकारच्या अनुदानामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या आणि प्रक्रिया केलेल्या साखरेच्या किमती आणखी घसरल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत निर्यातीमध्ये कारखान्यांना प्रति किलो चार ते साडे चार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो.’
उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही पॅकेज जाहीर करण्याचा विचार करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळ समितीला दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनी दिलेला शब्द पाळावा, अशी अपेक्षा साखऱ कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
साखर पट्ट्यात कारखान्यांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मोठी पकड आहे. पण, गेल्या काही वर्षांत भाजप नेत्यांमध्ये पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख, रावसाहेब दानवे यांनी देखील सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये आपले स्थान निर्माण केले आहे.
