नवी दिल्ली : अंगणवाडी केंद्रांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अन्नात साखरेचे प्रमाण कमी करावे आणि गुळ आणि कमी प्रक्रिया केलेल्या साखरेला प्राधान्य द्यावे, असा सल्ला महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने जारी केला आहे. १७ व्या नागरी सेवा दिनानिमित्त आयोजित एका सत्रात बोलताना महिला आणि बालविकास सचिव अनिल मलिक यांनी सर्व राज्यांना महिला, मुलांना दिल्या जाणाऱ्या पूरक पोषण आहारात वापरल्या जाणाऱ्या स्वयंपाकाच्या तेलाची गुणवत्ता, प्रमाणावर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले.
मंत्रालयाचे सचिव मलिक म्हणाले की, आम्ही सर्व राज्यांना एक सल्लागार जारी केला आहे की कोणत्याही अन्नात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त साखर असू नये. शक्यतो ५ टक्के आणि गूळ आणि कमी प्रक्रिया केलेल्या साखरेला नेहमीच प्राधान्य द्यावे आणि राज्यांना स्वयंपाकाच्या तेलावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे. दरम्यान, मलिक यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा मंत्रालयाला पोषण ट्रॅकर ॲपसाठी सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेसाठी पंतप्रधानांचा पुरस्कार मिळाला आहे, हे एक डिजिटल साधन आहे ज्याने संपूर्ण भारतात पोषण आणि प्रारंभिक बालपणीच्या काळजी सेवांमध्ये रिअल-टाइम देखरेख आणली आहे.
सत्रादरम्यान विचारलेल्या अंमलबजावणीतील अडथळ्यांवरील प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, पायाभूत सुविधांचा अभाव ही एक मोठी चिंता आहे. हा कार्यक्रम गेल्या ५० वर्षांपासून सुरू आहे, पण अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रात शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्वयंपाकघर, वीजही नाही. देशात १४ लाखांहून अधिक अंगणवाडी केंद्रे असून, पुढील दोन ते तीन वर्षांत प्रत्येक केंद्रात स्वच्छता, स्वच्छ पाणी, स्वयंपाकाची पायाभूत सुविधा आणि वीज या चार महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी मंत्रालय राज्यांसोबत काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विशेषतः शहरी भागात शाश्वत पायाभूत सुविधांचा अभाव हीदेखील चिंतेची बाब आहे, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, फक्त ७० टक्के अंगणवाड्या सरकारी किंवा सरकारी इमारतींमध्ये आहेत. उर्वरित बहुतेक शहरी भागात भाड्याने घेतलेल्या जागा आहेत, जिथे जमीन आणि बांधकाम खर्च जास्त आहे. पण आम्हाला आमच्या स्वतःच्या इमारती हव्या असतील, जिथे मुले आणि महिला सुरक्षित आणि घरी असतील. पोषण ट्रॅकर अंतर्गत देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्याची गरज देखील मलिक यांनी अधोरेखित केली, ते म्हणाले की सध्याचा बराचसा डेटा अंगणवाडी सेविकांच्या स्व-अहवालावर अवलंबून आहे. आम्हाला आता ते नियंत्रण आणि संतुलन स्थापित करायचे आहे. आपण आता अशा परिस्थितीत आहोत जिथे चेहरा ओळखणे शक्य आहे. लाभार्थी येतो आणि त्याचा फोटो काढला जातो आणि तो लाभार्थीच्या नोंदणीकृत असतानाच्या मूळ फोटोशी जुळवला जातो. आम्ही अधिकाधिक तंत्रज्ञानासह त्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.
