नवी दिल्ली:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 जून रोजी 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मजबूत टीमसह सलग तिसऱ्यांदा पदभार स्वीकारला.पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी स्वाक्षरी केलेली पहिली फाईल शेतकरी कल्याण योजना ‘पीएम किसान निधी’शी संबंधित होती.यातून भारतातील शेतकरी समुदाय ही Modi 3.0 सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवते.50 दशलक्ष ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंब हे महत्त्वाचे घटक आहेत.त्यामुळे साखर उद्योग, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि इतर भागधारकांच्या हिताचे रक्षण अनुकूल धोरणात्मक हस्तक्षेपाने व्हावे, यासाठी सरकार लक्ष देत आहे.
याबाबत त्रिवेणी इंजिनिअरिंग अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तरुण साहनी म्हणाले की, नवीन सरकार सत्तेवर येताच धोरणांतील बदलांची उद्योगाकडून आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे.यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत(एमएसपी)वाढ करणे, हा आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस बिले नियमित देणे, शक्य होणार आहे.
ते म्हणाले की, सरकारकडून साखर निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करण्याची आम्हाला आशा आहे.त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बिले वेळेत देण्यास मदत होईल.इथेनॉल मिश्रण २०२५-२६ पर्यंत २० टक्क्यांच्या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यासह सरकार पूर्ण समर्थन करेल, असा विश्वास साहनी यांना आहे.आम्हाला आशा आहे की सरकार फीडस्टॉक उपलब्धतेशी संबंधित विद्यमान आव्हानांना तोंड देईल, असे ते म्हणाले.आम्ही धान्य आणि ऊसावर आधारित फीडस्टॉकच्या वापरासंदर्भात सकारात्मक घडामोडींची अपेक्षा करतो, ज्यामुळे कंपन्यांना डिस्टिलरी विस्तारामध्ये त्यांच्या गुंतवणुकीची प्रभावीपणे योजना करता येईल आणि इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२४-२५ आणि त्यापुढील कार्यक्षम इथेनॉल उत्पादन सुनिश्चित करता येईल.ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी साखर उद्योग नवीन सरकारशी सहयोग करण्यास उत्सुक आहे, असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
