नई दिल्ली : दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक भारत, लोकसभा चुनावों से पहले स्थानीय कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उबले चावल पर निर्यात लेवी बढ़ा सकता है।भारत के इस फैसले से बाजार तंग रहेगा और उच्च वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ने की संभावना है। मामले से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, सरकार 20 प्रतिशत निर्यात लेवी के विस्तार पर विचार कर रही है, जो 15 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने वाली है। उन्होंने कहा कि, टैक्स को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, जैसा कि कुछ बाजार सहभागियों ने अनुमान लगाया है।
अगले महीने कुछ राज्य चुनावों और 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव से पहले घरेलू कीमतों पर नियंत्रण रखने की मांग करते हुए, भारत ने जुलाई के अंत में चावल पर अपने निर्यात प्रतिबंधों को बढ़ा दिया। प्रतिबंधों के कारण एशियाई बेंचमार्क लगभग 15 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।हालाँकि, कीमतें हाल ही में ठंडी हुई हैं। भारत के खाद्य और वाणिज्य मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल चुनाव में तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयास करेंगे और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने चीनी और गेहूं के निर्यात को भी प्रतिबंधित कर दिया है, और राज्य के भंडार से अनाज बेच रही है।
खाद्य मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में चावल की खुदरा कीमतें एक साल पहले की तुलना में 22 प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि गेहूं लगभग 12 प्रतिशत अधिक महंगा है। ऐसी चिंताएँ हैं कि इस वर्ष प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कम बारिश के कारण गन्ना सहित कुछ फसलों का उत्पादन गिर सकता है। जून-सितंबर मानसून सीजन के दौरान संचयी वर्षा पांच वर्षों में सबसे कमजोर थी। जबकि एशिया में चावल की कीमतें हाल ही में कम हुई हैं, पूरे क्षेत्र में उत्पादन पर अल नीनो के संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। कोई भी कमी कीमतों और ईंधन मुद्रास्फीति में नए सिरे से उछाल ला सकती है।
चावल की बढ़ी कीमतें दुनिया भर में अरबों लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लोगों के कुल कैलोरी सेवन में अनाज की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है। कई देश अभी भी महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।भारत चावल की कई किस्में उगाता है, जिसमें उबले हुए चावल भी शामिल हैं, जो इसके कुल निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत है। 2022-23 में वैश्विक व्यापार में दक्षिण एशियाई राष्ट्र की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत थी।
