भारत में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार सख्त नजर आ रही है। भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। हालही में सरकार ने उन अधिकारियो के खिलाफ कार्यवाही की है जिनपर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था।
भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के मकसद से मोदी सरकार अब ग्रेड 1 के अधिकारियों पर भी कस सकती है शिकंजा। खबरों के मुताबिक, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले ग्रेड 1 के अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया तो। हर महीने ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाएगी जायेगी जिनका आचरण संदेह के दायरे में रहा है। इसको लेकर आगे एक्शन लेने के लिए एक कमिटी बनाई गई है, जो इनके कार्यकाल के रिकार्ड की जांच कर सुझाव देगी कि उन्हें तुरंत हटाया जाए या नहीं।
खबरों के मुताबिक कमिटी का कामकाज कैबिनेट सेक्रेटरी के देखरेख में होगा और पहली मीटिंग 20 सितंबर के बाद कभी भी हो सकती है। आपको बता दे, बीते जून में कड़े कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स विभाग के 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दिया था।
2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान से वे देश से भ्रष्टाचार हटाने को लेकर काफी गंभीर है।
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