मुंबई : उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये ऊसाची एफआरपीवरील २०१६ च्या पूर्वीचा आयकर माफ करण्याच्या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. ते म्हणाले की, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून सादर करण्यात आलेले बजेट महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला पाठबळ देईल. फडणवीस यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृ्त्वाखालील केंद्र सरकारने देशात आणि खास करुन महाराष्ट्रातील ऊस क्षेत्रातील एफआरपी माफ करुन साखर उद्योगाला गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सर्वाधिक लाभ दिला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल आणि नंतर चांगला दर मिळेल.
फडणवीस म्हणाले की, यापूर्वी सरकारने २०१६ नंतर एफआरपीवरील कर माफ केला होता. आता २०१६ पूर्वीच्या कराची सवलत दिली गेल्याने महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांवर एफआरपीवरील करापासून सवलत मिळणार आहे. २०१६ पूर्वीची ही रक्कम साधारणतः १०,००० कोटी रुपये आहे.
महाराष्ट्रातील आधीच्या सरकारांवर (काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी) टीका करताना फडणवीस म्हणाले की, गेल्या २० वर्षात राज्य सरकारांकडून केंद्र सरकारकडे करमाफीची मागणी केली जात होती. मात्र, त्यांना यश मिळाले नव्हते.
या निर्णयामुळे राज्यातील सत्तारुढ भाजपला पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यात आपली स्थिती मजबूत करण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. हा साखर पट्टा पारंपरिक रुपात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. जुलै २०२१ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून अमित शहा यांच्या नेतृ्त्वाखाली सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निर्णयाकडे साशंक नजरेने पाहिले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे या गोष्टीवर भर देतात की, केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्रातील कामकाजात ढवळाढवळ करू शकत नाहीत. कारण, राज्यातील सर्व सहकारी समित्या महाराष्ट्र राज्य सहकार अधिनियमाद्वारे संचलित आहेत आणि केवळ राज्य सरकारलाच धोरणे बनवणे आणि ती लागू करण्याचे अधिकार आहेत. शहा यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेतून भाजपला महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावरील राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड कमकुवत करायची आहे, असा तर्क दृढ झाला आहे. त्यातून राज्यात राष्ट्रवादीची ताकद कमी होईल. खास करुन पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर क्षेत्रामध्ये ही ताकद घटू शकते.
यादरम्यान, बजेटचे कौतुक करताना, फडणवीस म्हणाले की, केवळ कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यापर्यंतच बजेट मर्यादीत नाही, तर डिजिटल पायाभूत सुविधांची निर्मिती, तंत्रज्ञानाचा वापर, बाजारातील एकीकरणासह इतर पैलुंवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पावर यांनी बजेटवर जोरदार टीका करताना ‘हे आगामी निवडणुकीसाठीचे नाटक’ अशी टीका केली आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे की, आकर्षक घोषणाबाजीपलीकडे या बजेटमध्ये काहीच नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी हे बजेट म्हणजे ‘पोकळ आश्वासनांचे भांडार’ असल्याचे म्हटले आहे. यामधून शेतकऱ्यांसाठी काहीच मिळाले नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.
