नवी दिल्ली : चीनी मंडी
यंदाच्या खरीप हंगामातील कृषी उत्पादनाचा विशेषतः तेलबिया आणि डाळींचा भाव किमान आधारभूत किंमतीच्याही खाली आहे. त्याचवेळी रब्बी पिकापुढेही मोठे संकट उभे आहे.
देशाचे चलन सध्या कमकूवत आहे आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत चालल्या आहेत. पिकांची लागवड करायची आणि त्यासाठी चांगला दर देणारी बाजारपेठही शोधायची, अशी दुहेरी आव्हाने शेतकऱ्यांपुढे आहेत. दुर्दैवाने अन्न उत्पादनांसंदर्भातील सरकारची सगळी धोरणं ही, आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यापुरतीच आहेत. त्यामुळे शेती मालाच्या आधारभूत किंमतींवर कोणताही परिणाम होताना दिसत नाही. त्यामुळे या धोरणांमध्ये बदलांची गरज आहे. मालाची मागणी वाढेल, यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत अन्यथा कृषी उत्पादनांच्या किमती तशाच राहतील. हवामानावर अल निनोचा प्रभाव पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे यापुढील हवामान हे बेभरवशाचे राहणार आहे. याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नसली, तरी धोका टळला, असे म्हणणेही धाडसाचे ठरणार आहे.
भारतात येत्या काही आठवड्यात रब्बी पिकांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड होईल. त्यात मोहरी, मका, तेलबिया, गहू यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असणार आहे. पण, देशातील अनेक राज्यांमध्ये परिस्थिती पेरणी योग्य नाही. गव्हासारख्या मोठ्या गरजेच्या उत्पादनाला यंदा धक्का बसू शकतो, अशी परिस्थिती आहे. अल निनोचा प्रभाव पडला, तर रब्बी पिकांना धोका पोहचू शकतो. मुळात भारतात येणाऱ्या गव्हाला तापमानवाढ चालत नाही. त्यामुळे जानेवारी, फेब्रुवारीसारख्या गहू उगवण्याच्या महिन्यातच तापमान वाढले तर, उत्पादन २० टक्क्यांनी घसरण्याचा धोका आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने २६ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केलेल्या डेटामध्ये रब्बी हंगामातील विशेषतः डाळींची तसेच हरभऱ्याची पेरणी कमी झाली आहे. त्याचवेळी ही प्राथमिक आकडेवारी असून, पेरणीचा वेग येत्या काही आठवड्यात वाढण्याविषयी यात काहीच स्पष्टता नाही. गव्हाला १ हजार ७३५ रुपये प्रति क्विंटल किमान आधारभूत किंमत असली, तरी त्याची सध्याची किंमत २ हजार प्रति क्विंटल आहे. असे असले तरी येत्या काही महिन्यात गव्हाच्या किमतींना धोका असल्याचे मानले जात आहे. गेल्या हंगामात ५० लाख टन उत्पादन होईल, अशी अवास्तव अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. त्यात बेभरवशाच्या हवामानामुळे गव्हाची स्थितीही बेभरवशाची केली आहे. समाधानाची बाब म्हणजे, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियासारख्या संस्थांकडे गव्हाचा खूप मोठा साठा आहे. त्यामुळे किमतींवर परिणाम दिसू लागला, तर हा साठा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
डाळींच्याबाबत ही सरकारने अपेक्षा वाढवल्या असून, एकूण ४० लाख टन उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.त्यात २५ लाख टन हरभऱ्याचा समावेश असेल. सध्याच्या हवामानाचा विचार केला, तर या रब्बी पिकांच्या पेरणीसाठी पुढचा काळ आव्हानात्मक आहे. सरकारने कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देता येईल, अशी तयारी ठेवणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
