पणजी : राज्य के 200 गन्ना किसानों ने अपनी मांगों पर जल्द निर्णय लेने के लिए सुंगम में आंदोलन किया। उस उत्कर्ष संघर्ष समिति के बैनर तले उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसान एकत्रित हुए और संजीवनी चीनी मिल के चालू होने तक उनकी खड़ी फसल का 3,600 रुपये प्रति टन मुआवजा देने का राज्य सरकार से लिखित आश्वासन मांगा।
किसान 23 दिसंबर के अपने ज्ञापन का जवाब देने में विफल रहने के कारण सरकार से नाराज हैं। ज्ञापन देते वक़्त 10 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई थी। गन्ना किसानों ने हर साल फरवरी के अंत तक मुआवजे का भुगतान करने की मांग की।
समिति के अध्यक्ष कुशता गोनकर ने कहा कि, जब तक सरकार उनकी मांगों को हल करने का लिखित आश्वासन नहीं देती तब तक किसान आंदोलन पीछें नहीं लेंगे। उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने किसानों से समाधान के लिए मंगलवार तक का समय देने की अपील की और कहा कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे।
