मुंबई : केंद्र सरकारच्या ऊस दर नियंत्रण कायदा १९६० अन्वये ऊस तोडणीपासून १४ दिवसांत एकरकमी एफआरपी (रास्त व उचित दर) देणे बंधनकारक होते. या मूळ कायद्यानुसार मागील हंगामाचा साखर उतारा, तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेऊन चालू हंगामात एफआरपी एकरकमी द्यावी लागत होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी कायद्यात हस्तक्षेप केला. हंगाम सुरू होताना पायाभूत उतारा ( १०.२५ टक्के) गृहीत धरून एफआरपीचा पहिला हप्ता द्यावा आणि हंगाम संपल्यानंतर प्रत्यक्ष उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च गृहीत धरून उर्वरित हप्ता द्यावा असा बदल झाला. याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी झाली आहे. एफआरपीबाबत अंतिम निर्णय गुरुवारी (ता. १२) होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते राजू शेट्टी व अॅड. योगेश पांडे यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीत ऊस नियंत्रण कायद्यान्वये एफआरपीच्या तरतुदीत बदल करण्याचे केंद्र सरकारला असताना राज्य सरकारने अधिकाराचा गैरवापर करणे चुकीचे आहे, असे ताशेरे ओढले आहेत. गेली तीन वर्षे अनेक कारखाने दोन टप्प्यात एफआरपी देत आहेत. चालू हंगामातही २८०० रुपये प्रतिटन पहिला हप्ता देण्याचा ट्रेंड आहे. आता उर्वरित ३०० रुपयांसाठी शेतकऱ्यांना सहा महिने वाट पाहायला लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नोव्हेंबर २०२२ व नोव्हेंबर २०२३ असे दोनदा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारचा आदेश रद्द झालेला नाही. त्यामुळे शेट्टी यांनी ॲड. योगेश पांडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.
