पुणे : चीनी मंडी
दिवसेंदिवस ऊस तोडणी मजुरांची संख्या कमी होत आहे. परिणामी ऊस तोडणी यंत्राची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ऊस तोडणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या यंत्रांसाठी अनुदान दिलेच पाहिजे, असे मत राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी येथे व्यक्त केले. त्याबरोबरच कारखानदारी टिकली तरच ऊस उत्पादक टिकणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या मागे शासन खंबीरपणे उभे राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या तीन दिवसीय “साखर परिषद २०-२०” मध्ये ते बोलत होते. बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, मंडळाचे सदस्य संजय भेंडे, अविनाश महागांवकर, साखर आयुक्त डॉ. शेखर गायकवाड, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताल आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. साखर परिषदेला राज्याच्या विविध भागातून साखर कारखान्यांचे पदाधिकारी तसेच संचालक उपस्थित आहेत.
मंत्री देशमुख म्हणाले, ऊस तोडणीसाठीच्या यंत्रासाठी अनुदान देणे गरजेचे आहे. गेले काही महिने अनुदानाचा प्रश्न चर्चेत आहे. आज एकीकडे मजुरांची संख्या कमी होत आहे. त्याचा ऊस तोडणीवर परिणाम होत आहे. म्हणूनच यंत्राची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. कारखानदारी समोरील विविध प्रश्नांबाबत कारखानदारांनी चिंतन करण्याची गरज आहे. गेल्या चार वर्षांत शासनाचे काय चुकले याची चर्चा होताना दिसते. खरे तर त्याआधीपासून कोणती धोरणे चुकली याचा विचार करायला हवा. कारण अनेक कारखाने गेली काही वर्षांपासून बंद आहेत. त्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. आज कारखाने चालवणे अवघड झाले आहे, म्ह्णूनच कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी. साखर वाहतुकीच्या बाबत प्रस्ताव देण्यात यावा, तसेच कारखान्यांच्या विस्तारीकरणाबाबत विचार करण्यात यावा, याबाबत नेमके धोरण ठरणे गरजेचे आहे. कारखान्याच्या १५ किलोमीटरच्या परिसरात ८० टक्के ऊस असेल तर विस्ताराला परवानगी दिली जावी याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे.
या सत्रात रेणुका शुगर्स चे अध्यक्ष रवी गुप्ता यांनी राज्यातील साखर उद्योगाची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल यावर मार्गदर्शन केले. परिषदेच्या सकाळच्या सत्रात परवाना धोरण, सद्यस्थिती आणि अपेक्षा यावर चर्चासत्र झाले. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताल यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी साखर आयुक्त डॉ. गायकवाड म्हणाले, कारखान्यांनी आता रिटेलिंगकडे वळण्याची वेळ आली असून, बँकावर अवलंबून राहण्याची वेळ येणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. अनेक कारखाने ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ सुरू असले तरी त्यांना एफआरपीचा प्रश्न भेडसावत आहे हे चांगले चित्र नाही. यावर्षीच्या हंगामात उसाचे क्षेत्र घटले असून त्याचा परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर होणार आहे, तसेच टनेज कमी होणार आहे. साखर उतारा कमी मिळणार आहे. परिणामी साखर उद्योगाला काही कठोर निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे.
या चर्चासत्रात राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर वास्तव, वैध मापन शास्त्र विभागाच्या उपनियंत्रक सीमा बैस, औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य सहसंचालक गिरी, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त श्रीमती प्राजक्ता लवंगारे हे सहभागी झाले होते. श्री अनास्कर यांनी परिषदेच्या आयोजना मागची भूमिका मांडली.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
