मैसूर: मैसूर स्थित राज्य गन्ना उत्पादक संघ ने प्राथमिक, सहकारी, कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडी) से तत्काल प्रभाव से लिए गए ऋण की वसूली को निलंबित करने के राज्य सरकार के कदम का स्वागत किया है।
किसानों ने कर्ज वसूली को लेकर मैसूरु सहित पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें पैसे चुकाने में डिफाल्ट होने पर ट्रैक्टर जब्त करना और किसानों से ब्लैंक चेक कलेक्ट करना भी शामिल था।
एसोसिएशन के अध्यक्ष कुरुबुर शांत कुमार, जिन्होंने ट्रैक्टर ऋण के “जबरन वसूली” के खिलाफ बुधवार यहां सैकड़ों किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, ने बताया कि सरकार ने किसानों की समस्याओं का सकारात्मक जवाब दिया है।
रजिस्ट्रार ऑफ कोआपरेटिव सोसायटी एन.एस. प्रसन्ना कुमार ने कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक को लिखे एक पत्र में अगले निर्देश आने तक ऋण वसूली को रोक देने के लिए कहा। एमडी ने आदेश का पालन करते हुए अपने सभी जिला स्तर की शाखाओं और पीसीएआरडी बैंकों को निर्देशित आदेश का पालन करने को कहा।
इससे पहले, शांत कुमार ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन किसानों ने पीसीएआरडी बैंकों से ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण लिया था, उन्हें पिछली सरकार की कथित घोषणा के कारण कठिनाई हुई थी।
JDS -कांग्रेस सरकार ने फसली ऋण की माफी के बाद ट्रैक्टर ऋण माफ करने का वादा किया। इसलिए, किसानों ने अपने ट्रैक्टर ऋण के लिए अपनी किस्तों का भुगतान नहीं किया। लेकिन बैंकों ने किसानों से खाली चेक एकत्र करके वसूली का सहारा लिया। बैंकों ने ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया।
उन्होंने कहा कि किसान बाढ़ और सूखे की चपेट में थे। उनके गन्ने और धान के उचित मूल्य नहीं मिले। इसलिए वे ऋण वसूली और खाली चेक और ट्रैक्टरों की वापसी को निलंबित करने की मांग की। शांतकुमार ने ऋण राशि वसूलने के लिए बैंक के कर्मचारियों के गलत व्यवहार के लिए भी कार्रवाई करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के सचिव अत्तहल्ली देवराजु, जिला अध्यक्ष बी. सोमशेखर और अन्य उपस्थित थे।
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