नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशात इथेनॉल प्लांट स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हरेक प्रयत्न केले आहेत. यासाठी आता इथेनॉल योजनेशी संबंधीत सर्व मंजुरी प्रक्रियेसाठी एक खिडकी योजना (National Single Window System) सुरू करण्यात आली आहे. इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या साखर कारखाने, डिस्टिलरींना पाठवलेल्या पत्रात सरकारने राष्ट्रीय एक खिडकी योजनेबाबत माहिती दिली आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापाराला यातून प्रोत्सहान मिळाले. तसेच गुंतवणूकदारांसाठी हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. आपल्या व्यावसायिक गरजांमुसार विविध बाबींसाठी अर्ज करणे यातून सोपे होणार आहे.
राष्ट्रीय एक खिडकी योजना ही मंजुरी आणि अनुमोदन या अनुषंगाने गुंतवणूकदारांसाठी वन-स्टॉप प्लॅटफॉर्म आहे. याममध्ये आतापर्यंत ३२ केंद्रीय विभाग आणि १४ राज्यांना जोडण्यात आले आहे. याशिवाय एंड टू एंड सुविधेच्या माध्यमातून एका क्लिकवर सर्व समस्या सोडविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व संबंधीत घटकांचा सहभाग असून सर्व माहिती एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनांच्या पूर्ततेसाठी हे सहाय्यभूत ठरेल.
DFPD ने मंजूर केलेल्या विविध इथेनॉल व्याज सबव्हेंशन योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचा लाभ मिळण्यासाठी, त्यामध्ये सुलभता येण्यासाठी, सरकारने इथेनॉल उत्पादन करणाऱ्या साखर कारखान्यांना/डिस्टिल्सना ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. संबंधीतांनी https://www.nsws.gov.in वर NSWS of DPIIT या पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करावी. त्यातून ते केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे जाण्याऐवजी एकाच ठिकाणी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या परवानग्या मिळवू शकतील.
