भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएऔरएफडब्ल्यू) ने लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (एसएफएसी) के सहयोग से आज यहां किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में, सचिव, श्री मनोज आहूजा ने सीमांत किसानों का सहयोग करने की महत्वाकांक्षा को स्थापित करने और प्राप्त करने में संचालन और स्पष्ट कल्पना से निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की और कहा कि केवल उत्पादन के बजाय संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास एफपीओ का लक्ष्य होना चाहिए।
अपने संबोधन में, श्री किदवई ने सीबीबीओ के आईए द्वारा निगरानी, सरकारी कार्यों के संवेदीकरण, एफपीओ के लिए लाइसेंस और बैंक पूंजी प्राप्त करने में सरकारी एजेंसियों को सुविधा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कार्यशाला के तकनीकी सत्रों को एएस और एमडी (एसएफएसी) द्वारा योजना की स्थिति के अनुसार शुरूआत कराई गई और प्रमुख संकेतकों के लिए रोडमैप साझा किया गया। तकनीकी सत्र निम्नलिखित विषयों पर थे:
सेलम की श्रीमती बी शिवरानी और कृषि विकास ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान के वीरपांडी वत्तारा कलंजियम तथा आशीष नफाडे ने किसानों को सफलतापूर्वक संगठित करने के अनुभव साझा किए, जिन्हें अन्य सीबीबीओ द्वारा दोहराया जा सकता है।
बाजार लिंकेज को सक्षम करने के लिए, ओएनडीसी पर प्रस्तुति भी दी गई और 900 से अधिक एफपीओ को सफलतापूर्वक जोड़ने को भी प्रस्तुत किया गया। साइनकैच ने एफपीओ के लिए बी2बी लिंकेज प्रस्तुत किया, जिसे अन्य एफपीओ द्वारा दोहराया जा सकता है। अलंड भुताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, ओआरएमएएस और कोरियाएग्रो प्रोड्यूसर कंपनी ने एफपीओ के सफल बाजार संपर्कों का भी वर्णन किया गया
सतमीले सतीश क्लब ओ पाठागर और डीवीएआरए ई-रजिस्ट्री ने एफपीओ द्वारा स्थानीय मूल्य संवर्धन के कुछ अभिनव उदाहरण साझा किए।
जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) ने जनजातीय एफपीओ को बढ़ावा देने और बाजार से जुड़ने की अपनी योजनाएं और अनुभव प्रस्तुत किए।
नाबार्ड की सहायक कंपनी नवसंरक्षण ने क्रेडिट गारंटी योजना का विवरण और योजना के तहत गारंटी का लाभ उठाने वाले एफपीओ के कुछ सफल उदाहरण प्रस्तुत किए।
राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव (कृषि), भारत सरकार, श्री मनोज आहूजा ने की। एमओए औरएफडब्ल्यू में अपर सचिव श्री फैज़ अहमद किदवई और एसएफएसी में अपर सचिव और प्रबंध निदेशक डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। कार्यशाला में 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सचिवों, आयुक्तों और निदेशकों (कृषि) सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों और योजना की 15 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों) ने भाग लिया।
कार्यशाला एक खुले सत्र के साथ समाप्त हुई, जहां योजना के प्रमुख परिचालन पहलुओं पर चर्चा की गई। चर्चा के एक भाग के रूप में, प्रतिभागियों ने सभी संस्थाओं में क्रॉस लर्निंग सुनिश्चित करने के लिए जानकारी और उदाहरण साझा करने की पहल की सराहना की।
(Source: PIB)
