नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने (NCLAT) मंगळवारी 18 साखर कारखानदार आणि त्यांच्या दोन उद्योग संघटनांना (इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन आणि इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन) भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) सन 2018 मध्ये ठोठावलेला 38 कोटी रुपयांचा दंडाचा आदेश रद्द केला आहे. इथेनॉल खरेदीसाठी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांच्या संयुक्त निविदांशी संबंधित प्रकरणात हा दंड ठोठावण्यात आला होता. इथेनॉलची ही खरेदी पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी केली जाणार होती.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने मोटर स्पिरिट/गॅसोलीनसह इथेनॉलचे 5 टक्के मिश्रण अनिवार्य करण्याबाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार संयुक्त निविदा जारी करण्यात आली. OMCs ने इथेनॉलच्या पुरवठ्यासाठी अल्कोहोल उत्पादकांकडून निविदा मागवल्या होत्या, ज्या BPCL ने OMCs च्या वतीने निविदा प्रक्रियेचे समन्वयक म्हणून जारी केल्या होत्या.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने म्हटले आहे की, सीसीआयचा आदेश बेकायदेशीर आणि “नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करत नाही. न्यायाधिकरणाने सांगितले की अंतिम युक्तिवाद ऐकताना CCI कोरमने वाजवी वेळेत आवश्यक आदेश पारित केला नाही आणि खटल्यातील आदेश घोषित होईपर्यंत, त्यानंतरच्या किमान चार सुनावणींमध्ये एक सदस्य उपस्थित नव्हता आणि दोन सदस्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे निर्णय घेण्यात त्यांचा सहभाग नव्हता किंवा त्यांनी अंतिम आदेशावर सही केली नाही.
