पुणे : राज्यातील ऊस तोडणी मजुरांचे आरोग्य, त्यांना इतर सोयी-सवलती, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण असे प्रश्न दुर्लक्षित आहेत. जवळपास दुष्काळी पट्ट्यातील भूमिहीन तसेच रोजंदारीचे काम करणारे मजूर हेच ऊस तोडणी कामगार म्हणून साखर हंगामात राबतात. त्यांना साखर कारखान्यांचे कामगार म्हणून मान्यता देण्या गरज आहे, असे मत ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्‍नांचे अभ्यासक डॉ. सोमिनाथ घोळवे यांनी व्यक्त केले आहे.
‘अॅग्रोवन’मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, महाराष्ट्र राज्य साखर उत्पादनात अग्रेसर आहे. राज्यातील सुमारे २०० कारखान्यांपैकी ९९ खासगी तर १०१ सहकारी आहेत. ऊस गळीत हंगामात तोडणी कामगार हाच कळीचा मुद्दा ठरतो. राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील ५२ तालुक्यातील ऊस तोडणी मजूर साखर कारखान्यांसाठी काम करतात. यामध्ये महिलांची संख्या ५० टक्के आहे. राज्यात सुमारे १२ ते १३ लाख मजूर काम करीत असावेत असा या क्षेत्रातील अभ्यासकांचा दावा आहे. ऑक्टोबर ते एप्रिल अशा चार ते सहा महिन्यांच्या काळात हे हंगामी स्थलांतरीत कामगार महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, मध्य प्रदेशात ऊस तोडणीचे काम करतात.
असंघटित क्षेत्रातील हंगामी स्थलांतरीत तोडणी मजूर वर्ग जास्त आहे. साखर कारखानदार सरकारवर दबाव टाकून हिताचा निर्णय घेतात. मात्र, ऊस तोडणी मजुरांना सरकारच्या स्तरावर दुय्यम स्थान आहे. या कामगारांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण होते असा दावा या क्षेत्रातील अभ्यासकांचा आहे. तोडणी मजुरांच्या मागण्या आणि समस्यांसंदर्भात सरकारने १९९३ मध्ये दादासाहेब रुपवते समिती आणि २००२ मध्ये पंडितराव दौंड समिती अशा दोन समित्या नेमल्या. मात्र, त्यांच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारलेले नाहीत. या कामगारांना आवश्यक सेवापुस्तक, ओळखपत्र, विमा, अपघात विमा, भत्ते आदी सोयी – सवलती मिळण्याची गरज असल्याचे मत डॉ. घोळवे यांनी व्यक्त केले आहे.
