नवी दिल्ली : चीनी मंडी
आगामी हंगामात उत्पादन होणारा साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी करण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला हवा, असे मत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. केंद्रातील भाजप सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे त्यांनी कौतुक केले. आगामी हंगामाचा विचार करताना साखरेचा साठा कमी होईल, अशा पद्धतीने विचार करायला हवा, त्यासाठी वेगळी योजना आखायला हवी, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले. नॅशनल फेडरेशन ऑफ शुगर फॅक्टरीजच्या ५९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पवार बोलत होते.
जागतिक बाजारपेठेतील साखर उद्योगातील मंदी, देशांतर्गत बाजारात कमी झालेले साखरेचे दर यांमुळे साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे भागवणे अवघड झाले आहे. या सगळ्या परिस्थितीवर भाष्य करताना पवार म्हणाले, ‘या परिस्थितीमध्ये साखर उद्योगाला आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला दोघांनाही सरकारचा पाठिंबा असणे गरजेचे आहे. सरकारने ऊस उत्पादकांसाठी घेतलेल्या निर्णयांचा मला आनंद आहे. या वर्षी सरकारने काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. साखर कारखान्यांनी यावर्षी साखरेबरोबरच इनेथॉल उत्पादन आणि वीज निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे.’ राज्य सरकार साखर कारखान्यांची वीज घेण्यास उत्सूक नसते. त्यामुळे कारखान्यांनी थेट ग्राहकाला वीज विकण्याचा विचार करायला हवा, असे मतही पवार यांनी व्यक्त केले.
पवार म्हणाले, ‘कारखान्यांच्या विजेला ७ रुपये प्रति युनिट दर मिळाला, तरी साखर उद्योगाचा प्रश्न सुटून जाईल. त्याचबरोबर जगभरात कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करता येत असल्यामुळे इथेनॉलच्या उत्पादनाकडे लक्ष दिले, तर तेही फायद्याचे ठरणार आहे.’
देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशने उसाचे क्षेत्र आणि साखरेची रिकव्हरी वाढवण्यासाठी चांगले प्रयत्न केल्याचे पवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वांत जास्त साखर उत्पादन करणारे राज्य आहे. तरी त्यांच्या ऊस क्षेत्रात आणि रिकव्हरीमध्ये गेल्या काही वर्षांत कसलीही वाढ दिसत नव्हती. पण, आता उत्तर प्रदेश देशातील इतर राज्यांना दिशा देण्याचे काम करत आहे.’ उसाला पाणी जास्त लागत असल्याच्या चर्जेवरही पवार यांनी भाष्य केले. संपूर्ण युरोपमध्ये याला पर्याय म्हणून बिटाची लागवड होत आहे. तशीच लागवड भारतातही करण्याचा पर्याय पवार यांनी सूचविला.
