यह न्यूज़ सुनने के लिए इमेज के निचे के बटन को दबाये
रिझर्व्ह बँक (आरबीआई) ने रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) आणि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) यांना निशुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय बँकेच्या आर्थिक आढावा समितीच्या बैठकीनंतर गुरुवारी विकासशील आणि नियामक धोरणातील तरतुदीमध्ये सांगितले आहे की याविषयी एका आठवड्याच्या आत अधिसूचना जारी केल्या जातील. डिजिटल ट्रान्झॅक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरटीजीएस आणि एनईएफटी प्रणाली निशुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर बँकांना देखील या निर्णयांचा फायदा आपल्या ग्राहकांना देणे आवश्यक आहे.
सध्या आरबीआय आरटीजीएस आणि एनईएफटी सिस्टमद्वारे केले गेलेले व्यवहारांवर बँकांकडून शुल्क घेते त्या बदल्यात बँक आपल्या ग्राहकांकडून ते शुल्क वसूल करतात. नेटबँकिंगच्या माध्यमातून ऑनलाईन व्यवहार तीन प्रकारे केले जातात. आरटीजीएस आणि एनईएफटी व्यतिरिक्त आयएमपीएस म्हणजेच तात्काळ पेमेंट सेवेचीही एक प्रणाली आहे ज्याचे शुल्क एनईएफटी पेक्षा जास्त आहे. विधानामध्ये आईएमपीएस बद्दल काहीही सांगितले नाही. आरटीजीएस फक्त दोन लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक राशिचे व्यवहार करण्यासाठी वापरले जाते, तर आयएमपीएस प्रणालीवर फक्त दोन लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार केले जाऊ शकतात.
