हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखरेच्या किमतींमध्ये हळू हळू होणाऱ्या घसरणीचा फटका साखर उद्योगाला होऊ लागला आहे. या घसरणीमुळे सरकारने ऊस उत्पादकांची थकीत देणी भागवण्यासाठी आणि कारखान्यांमध्ये कॅश फ्लो वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फिरले आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत साखरेचे दर तीन टक्क्यांनी घसरले आहेत. सरकारने मार्च महिन्याचा कोटा (२४.५ लाख टन) जाहीर केल्यानंतर ही मोठी घसरण झाली आहे.
केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यासाठी १८.५ लाख टन तर फेब्रुवारी महिन्यासाठी २१ लाख टन साखर विक्री कोटा जाहीर केला होता. सरकारकडून किमान विक्री कोटा वाढवण्यात आल्यानंतर लगेचच त्याचा परिणाम साखरेच्या किमतींवर दिसू लागला आहे. जून २०१८नंतर सरकारने माहिन्याचा विक्री कोटा जाहीर करण्यास सुरुवात केली. त्यातील आतापर्यंतचा हा सर्वांत मोठा कोटा आहे. त्यामुळेच बाजारात साखरेचा दर एक रुपयांनी घसरल्याचे दिसत आहे.
या संदर्भात इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (इस्मा) अबिनाश वर्मा म्हणाले, ‘मार्च महिन्यात सरकारने सर्वाधिक विक्री कोटा जाहीर केल्यामुळे साखरेच्या किमती एक रुपयांनी घसरल्या आहेत. त्याचा परिणाम साखर कारखान्यांवर आणि सरकारने यापूर्वी साखर उद्योगासाठी घेतलेल्या निर्णयांच्या परिणामावर होणार आहे.’
परिस्थिती वेगळी असती तरी, धामपूर, दालमिया भारत शुगर, बलरामपूर आणि त्रिवेणी इंजिनीअरिंग या चार साखर कारखान्यांच्या शेअर्सनी या वर्षातील उच्चांकी गाठली आहे . नवी मुंबईतील वाशीच्या होलसेल बाजारात साखरेचा दर एक रुपयांनी घसरून ३२.८० रुपये प्रति किलोवर आला आहे. अतिरिक्त साखर पुरवठ्याचा परिणाम संपूर्ण साखर उद्योगावर होताना दिसेल. साखर कारखान्यांमध्ये कॅश फ्लो वाढण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत. कारखान्यांच्या खात्यात ५ हजार कोटी रुपये पडावेत या उद्देशानेच सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात साखरेच्या किमान विक्री दरात दोन रुपयांची वाढ केली. सध्या देशात एकूण साखर साठा १७० लाख टनापर्यंत पोहोचला असून, त्यात आणखी ७० लाख टनांची भर पडणार असल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळ समितीने साखर कारखान्यांसाठीच्या अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या कर्जाच्या व्याजाचा बोजाही सरकार उचलणार आहे. ज्या साखर कारखान्यांनी किमान २५ टक्के एफआरपी जमा केली आहे. त्यांनाच या कर्ज योजनेचा लाभ होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊस बिल थकबाकी २० हजार कोटींच्या पलिकडे जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उसाची थकबाकी देशात पहिल्यांदाच राहिली आहे. कर्ज योजना आणि साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केल्यामुळे थकबाकी लवकर कमी होईल, अशी मंत्रालयाला आशा आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
