काठमांडू: गेल्या दोन आठवड्यापासून धरणे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी सरकारकडून प्रलंबित थकबाकी भागवण्याची पूर्ण जबाबदारी घेतल्यानंतर आपले विरोधी आंदोलन बंद करण्यावर सहमती व्यक्त केली आहे. साखर कारखानदार आणि सरकारी अधिकार्‍यांवर थकबाकी भागवण्याचा दबाव बनवण्यासाठी सरलाही जिल्ह्यासह तराई क्षेत्रातील 300 पेक्षा अधिक उस शेतकरी जवळपास दोन आठवड्यापूर्वी काठमांडू पोचले, आणि मैतीगढ मध्ये विरोधी आंदोंलन आयोजित करण्यात आले होते. उस शेतकर्‍यांच्या एक्शन कमिटीचे सदस्य राकेश मिश्रा यांनी सांगितले की, ते आंदोलनकारी शेतकर्‍यांबराबेर सरकारकडून चार सूत्रीय करार केल्यानंतर आता आंदोलन संपवण्यावर सहमत झाले आहे. सरकारने सोमवारी उद्योग, वाणिज्य आणि पुरवठा मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींबराबेर एका बैठकी दरम्यान शेतकर्‍यांची थकबाकी तीन आठवड्याच्या आत भागवण्यास कटीबद्ध आहे.
सोमवारी झालेल्या करारासह, मंत्रालय आता त्या सर्व शेतकर्‍यांना थकबाकी भागवण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी तयार झाले आहे, ज्या कारखानादारांवर थकबाकी बाकी आहे. याप्रमाणे, मंत्रालयही उस शेतकर्‍यांच्या इतर संबंधीत समस्यांना सोडवण्यासाठी एक योजना बनवण्यासाठी सहमत झाले आहे. प्रस्तावित दहा सदस्यीय टास्कफोर्स मध्ये संबंधित सरकारी मंत्रालय, उस शेतकरी, नेपाळ साखर उत्पादक संघ आणि उस शेतकर्‍यांची कारवाई समितीचे प्रतिनिधी सामिल होतील.
