काठमांडू : नेपाळ सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने ५२ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सरलाही येथे शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उसासाठी अनुदानाची रक्कम द्यावी आणि या वर्षासाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते.
गतवर्षीच्या पिकासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ७० रुपये प्रति क्विंटल अनुदानापैकी प्रति क्विंटल केवळ २१ रुपयेच मिळाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांनी संबंधित मंत्री आणि सचिवांना कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन उत्पादनाभिमुख धोरणे, योजना आणि कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीला अर्थमंत्री प्रकाश शरण महात, कृषी मंत्री बेदुराम भुसाळ, उद्योग, वाणिज्य आणि पुरवठा मंत्री रमेश रिजाल, मुख्य सचिव बैकुंठ अर्याल आणि वित्त, कृषी आणि उद्योग सचिव उपस्थित होते.
नोव्हेंबरच्या मध्यापासून गळीत हंगाम सुरू झाला, परंतु शेतकरी अद्याप किमान भाव जाहीर करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. फेडरेशन ऑफ शुगरकेन प्रोड्युसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल मुनी मैनाली म्हणाले की, साखरेचे दर आणि उत्पादन खर्चात झालेली वाढ पाहता या हंगामात उसाची किंमत 750 रुपये प्रति क्विंटल केली पाहिजे. 2018 मध्ये, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उत्पादक यांच्यातील वारंवार होणारे संघर्ष संपवण्यासाठी सरकारने उसाची किमान किंमत निश्चित करण्याची प्रथा सुरू केली.
