काठमांडू : दूध और गन्ना उत्पादक किसानों को उनके बेचे गए उत्पादों के लिए सरकार से 2.57 अरब रुपये से अधिक का भुगतान अभी तक नहीं मिला है।कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय (MoALD) के अनुसार, दूध उत्पादक किसानों को सरकार से 1.27 अरब रुपये से अधिक नहीं मिले हैं। इसी तरह, गन्ना उत्पादकों को 1.30 अरब रुपये का भुगतान नहीं किया गया है, जो उन्हें सब्सिडी के रूप में मिलना चाहिए था।
कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि, सरकार ने दूध उत्पादकों का 335.70 मिलियन रुपये का बकाया चुका दिया है। अधिकारी ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की कि सरकार दशईं से पहले दूध और गन्ना किसानों दोनों का बकाया चुका देगी। अधिकारी ने कहा कि, MoALD जल्द ही उन व्यक्तियों के नामों का खुलासा करेगा, जो सरकार द्वारा प्रदान किए गए कृषि अनुदानों का दुरुपयोग करते पाए गए हैं। उनके अनुसार, मंत्रालय को कई क्षेत्रों में कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई अनुदान राशि के दुरुपयोग के बारे में व्यापक शिकायतें मिली हैं।
मंत्री अधिकारी ने किसानों को राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाएं देने के लिए उन्हें वर्गीकृत करने की सरकार की योजना को दोहराया। हालांकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किसानों के वर्गीकरण के आधार पर उनके पहचान पत्र वितरित करने की अपनी योजना की घोषणा की, लेकिन इसे आज तक अमल में नहीं लाया जा सका है। MoALD के अनुसार, 2020 में शुरू किए गए किसान सूचीकरण कार्यक्रम में अब तक 1.8 मिलियन से अधिक किसानों को सूचीबद्ध किया गया है।कार्यक्रम का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में कम से कम 1.2 मिलियन किसानों को सूचीबद्ध करना है। अधिकारी ने कहा, हम सूचीबद्ध किसानों को जोड़कर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि अनुदान सुविधाओं को प्रभावी ढंग से बनाएंगे।
इस बीच, सरकार ने चालू वित्त वर्ष में धान, मक्का और गेहूं सहित खाद्यान्न की 76,770 टन अधिक उपज प्राप्त करने का अनुमान लगाया है। कृषि मंत्रालय के रिकॉर्ड बताते हैं कि, नेपाल ने 2023-24 में इन अनाजों का 10.96 मिलियन टन से अधिक उत्पादन किया, जिसके चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 11.04 मिलियन टन से अधिक होने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, धान की पैदावार 5.724 मिलियन टन से बढ़कर 5.735 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसी तरह, मक्का का उत्पादन 3.089 मिलियन टन से बढ़कर 3.095 मिलियन टन और गेहूं का उत्पादन 2.155 मिलियन टन से बढ़कर 2.215 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।
