काठमांडू: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत बिले देण्यासाठी केलेल्या कराराची पूर्तता करावी अशी शिफारस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) केली आहे. शेतकऱ्यांशी झालेल्या करारानुसार, २१ दिवसात ऊस बिले देण्याचे ठरले होते. या करारातील तरतुदीची आठवण एनएचआरसीने सरकारला करून दिली आहे.
आयोगाचे प्रवक्ता डॉ. टिकाराम पोखरेल यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, सरकारने अशा उद्योगपतींवर कारवाई करण्याची गरज आहे, ज्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे दिलेले नाहीत. मृत्यूमुखी पडलेले शेतकरी नारायण रे यादव आणि अन्य शेतकऱ्यांच्या कुटूबीयांना देय रक्कम त्वरीत दिली जाण्याची गरज आहे. सर्वच स्तरावर आणि पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या अधिकारांचा सन्मान करावा आणि त्याचे रक्षण करावे असे आवाहन आयोगाने केले आहे. सखल प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि संघर्षाची स्थिती लक्षात घेऊन त्यावर आयोगाने लक्ष ठेवले आहे. एनएचआरसीच्या प्रांत कार्यालयाने धनुषा, सरलाही आणि महतारी जिल्ह्यांचा निरीक्षण दौरा केला होता. त्यावेळी सरकार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये २८ डिसेंबर रोजी काय करार करण्यात आला याचीही माहिती घेतली होती.
