काठमांडू : संसदीय समिति ने सरकार को बंद चीनी मिलों को तत्काल चालू करने के लिए माहौल बनाने का निर्देश दिया है।उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं उपभोक्ता हित समिति की उप-समिति ने यह निर्देश जारी किया है। समिति की बैठक में सरकार से गन्ना किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया है।पिछले वर्ष उद्योग समिति की उप-समिति ने नवंबर के मध्य और फरवरी के मध्य में कैलाली, कंचनपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सरलाही, महतारी और धनुषा में चीनी मिलों का अध्ययन किया था। अध्ययन के दौरान उप-समिति ने मौके पर जाकर निगरानी की।किसानों, चीनी उद्योग के कारोबारियों, चीनी मिल श्रमिकों, संबंधित सरकारी एजेंसियों और संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों से चर्चा की और रिपोर्ट तैयार की।
उप-समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद तथा कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय को गन्ना उत्पादन का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय किसानों की लागत के आधार पर चीनी की आधार दर निर्धारित करने, चीनी उद्योग के सह-उत्पादों का मूल्यांकन करने और पहली तिमाही में गन्ने का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का निर्देश दिया है।सरकार, विशेष रूप से कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय को नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद (एनएआरसी) और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम की संस्थागत क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गन्ना किसानों को उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का समय पर प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए संघीय इकाइयों के बीच समन्वय करने का निर्देश है।
