काठमांडू: सरकार ने मंगलवार को स्वीकार किया कि, तराई में चीनी मिलों पर अभी भी गन्ना किसानों का 80.70 मिलियन रुपये का बकाया है। पिछले शुक्रवार को उद्योग मंत्रालय के सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल ने दावा किया था कि चीनी मिलों ने किसानों का कर्ज चुका दिया है। उन्होंने बताया था की, हमें मिलों पर अभी भी किसी बड़ी राशि के बकाया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मंगलवार को वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के सचिव दिनेश भट्टाराई ने संसदीय लोक लेखा समिति के सामने खुलासा किया कि, चार चीनी मिलों को गन्ना किसानों को कुल मिलाकर 80.70 मिलियन रुपये का भुगतान करना है। भट्टाराई ने बताया कि, मंत्रालय ने चूक करने वाली मिलों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। भट्टराई के अनुसार सिरोही में हिमालयन शुगर मिल, सरलाही में अन्नपूर्णा शुगर मिल, नवलपरासी में लुंबिनी शुगर मिल और नवलपरासी में इंदिरा शुगर मिल पर भारी रकम बकाया है।
उन्होंने कहा, इन सभी चीनी मिलों पर बकाया राशि का ब्योरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, शुरुआत में बकाया राशि कुल 1.40 अरब रुपये थी। मिलों ने लगभग 95 प्रतिशत बकाया का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा की, हम मिलों का बकाया भुगतान करने पर काम कर रहे हैं। हम चीनी मिल मालिकों को बुलाएंगे और मामले पर चर्चा करेंगे। गन्ना किसान संघर्ष समिति के संरक्षक राकेश मिश्रा ने कहा कि, मिलों पर अभी भी गन्ना किसानों का 13 करोड़ रुपये बकाया है।
