काठमांडू : साखरेच्या वाढत्या तस्करीला आळा घालण्यात सरकार अपयशी ठरल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले थांबवण्याचा इशारा साखर कारखानदारांनी दिला आहे. नेपाळ शुगर प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (एनएसपीए) ने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, साखरेच्या बेकायदेशीर सीमापार व्यापारामुळे कारखान्यांकडे साखरेचा जास्त साठा आहे. एनएसपीएचे अध्यक्ष शशिकांत अग्रवाल यांनी सांगितले की, देशातील कारखान्यांकडे आता ५,००० टन न विकलेल्या साखरेचा साठा आहे.
ऊस उत्पादक शेतकरी आपली देणी देण्यास होणाऱ्या दिरंगाईमुळे सरकार आणि साखर कारखानदार या दोघांचे वारंवार बळी जात आहेत. शिवाय, जवळपास दरवर्षी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत वेळेवर निश्चित करण्यात सरकारकडून विलंब होतो. यंदा मुख्य हंगाम सुरू होण्याच्या दोन आठवडे आधी सरकारने उसाचा किमान भाव ५८५ रुपये प्रतिक्विंटल ठरवला होता. साखर कारखाने विविध कारणे सांगून शेतकऱ्यांची ऊस बिले देण्यास दिरंगाई करतात. सरकारही शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास दिरंगाई करत आहे.
सद्यस्थितीतही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादनाच्या विक्रीसाठी सरकारने जाहीर केलेले एक अब्ज रुपयांहून अधिक अनुदान मिळावे, यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ७० रुपये प्रतिक्विंटल दराने अनुदान देते. गेल्या काही वर्षांत साखर कारखानदारांनी वेळेवर पेमेंट केल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र, आता पुन्हा साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याबाबत अग्रवाल म्हणाले की, शेजारील देशांतून स्वस्त दरात साखरेची बेकायदेशीर आयात होत असल्याने कारखानदारांना त्यांची उत्पादने देशांतर्गत बाजारात विकता येत नाहीत.
ते म्हणाले, गेल्यावर्षीच्या उरलेल्या साखर साठ्यावर आम्ही यंदाच्या उत्पादनाची भर घालत असल्याने आम्ही शेतकऱ्यांना वेळेवरपैसे देऊ शकणार नाही. देशात एकूण १३ साखर कारखाने सुरू आहेत. एनएसपीएच्या म्हणण्यानुसार, जवळपास निम्म्या साखर कारखान्यांनी नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून साखरेचे उत्पादन सुरू केले आहे. देशातील साखरेची वार्षिक मागणी २,२०,००० टन आहे. गेल्यावर्षी देशांतर्गत साखर कारखान्यांनी एकूण १,७८,००० टन साखरेचे उत्पादन केले होते. एनएसपीएने यावर्षी साखर उत्पादनात २० टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
सरकार साखरेच्या आयातीवर ३० टक्के सीमाशुल्क लावते. सणांच्या काळात साखरेचा संभाव्य तुटवडा लक्षात घेऊन सरकारने सॉल्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आणि फूड मॅनेजमेंट अँड ट्रेडिंग कंपनीला ५० टक्के सीमा शुल्क माफ करून साखर आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. एनएसपीएच्या म्हणण्यानुसार उच्च सीमा शुल्कामुळे अनेक आयातदार अवैध आयातीमध्ये गुंतले आहेत. तस्करीला आळा घातला नाही तर साखर उत्पादक आणि ऊस उत्पादक दोघांचेही नुकसान होईल, असे अग्रवाल म्हणाले.
