काठमांडू: चीनी मिलों के खिलाफ धरना दे रहे गन्ना किसानों ने चीनी मिलों से भुगतान में देरी होने की शिकायत की है जबकि उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय ने दावा किया है कि, किसानों के लंबित भुगतान पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने सोमवार को किसानों के साथ एक समझोता किया था कि, उन्हें 21 दिनों के भीतर चीनी मिलों को बेचे जाने वाले गन्ने का भुगतान किया जाएगा। गन्ना किसान संघर्ष समिति के नेता राकेश मिश्रा के मुताबिक, मिलों ने किसानों को जो छोटी-मोटी रकम दी थी, वह चार दिन पहले समझोता बनने के बाद से आनी बंद हो गई। बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए चीनी मिलों ने किसानों को कुछ पैसे देने शुरू किए। लेकिन जैसे ही किसानों ने सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, भुगतान पूरी तरह से बंद हो गया।
राकेश मिश्रा ने कहा, उद्योग मंत्रालय का कहना है कि किसानों के बैंक खातों में 50 करोड़ 50 लाख रुपये जमा किए गए हैं, लेकिन किसानों को अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। मिश्रा ने कहा, जब हमने उद्योग मंत्रालय से पूछा, तो हमें पता चला कि अन्नपूर्णा चीनी मिल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया था, इसलिए मिल लेनदेन नहीं कर सकती थी, लेकिन इससे किसानों को भुगतान प्रभावित नहीं होगा। मिश्रा के अनुसार, समिति के नेता सहित कुछ किसानों को छोड़कर, अधिकांश किसान अपने गांवों में लौट आए हैं। हम समझौते के अनुसार 21 दिनों तक इंतजार करेंगे और हम 22 वें दिन चीनी मिलों द्वारा किए गए भुगतान के अनुसार आगे के निर्णय लेंगे।
