काठमांडू : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. सरकार आणि साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्याच्या कामात पारदर्शकता ठेवली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या म्हणण्यानुसार, उद्योग, वाणिज्य आणि पुरवठा मंत्रालयाने (एमओआयसीएस) शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याकडून बहूतांश पैसे दिल्याचा दावा केला. हा दावा चुकीचा आहे. शेतकऱ्यांना अद्याप पूर्ण पैसे मिळालेले नाहीत असा आरोप करण्यात आला आहे.
याबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आलेल्या पत्रानुसार उद्योग, वाणिज्य आणि पुरवठा मंत्रालयाचा दावा आहे की शेतकऱ्यांना ६५० मिलियन दशलक्ष रुपयांचा वादा करण्यात आला होता. मात्र, फक्त ५७० दशलक्ष रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार ८० दशलक्ष रुपये मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आहेत. मात्र, शेतकरी यास राजी नाहीत. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पैसे बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची गरज आहे. सरकारने आणि साखर कारखान्यांनीही ठरलेल्या रक्कमेची पूर्तता केलेली नाही. २८ डिसेंबर रोजी उद्योग, वाणिज्य आणि पुरवठा मंत्रालयाने करार केला होता. २१ दिवसांमध्ये साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा वादा केला गेला. ही मुदत सोमवारी संपली आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
