धनुषा : जिल्ह्यातील मिथिला नगरपालिका-२ येथील बाबा बैजुनाथ साखर कारखान्याने शासनाने ठरवून दिलेल्या भावापेक्षा ६५ रुपये प्रती क्विंटल कमी दराने उसाची खरेदी केली जात आहे. सरकारने उसाची किमान खरेदी किंमत ६५५ रुपये प्रति क्विंटल ठरवली आहे. यातील ५८५ रुपये साखर कारखानदारांना द्यायचे आहेत, तर उर्वरित ७० रुपये सरकारी अनुदान म्हणून दिले जातात. मात्र, कारखाने ५९० रुपये प्रती क्विंटल दराने शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करत आहेत.
कारखाने सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कमी दराने ऊस खरेदी करत असल्याचा स्थानिकांचा दावा आहे. लवकर पैसे देण्याचे आश्वासन कारखान्यांनी दिले. परंतु नियमांचे पालन करण्यात ते अयशस्वी ठरले आहेत. कारखान्यांकडून ऊस खरेदीची पावतीही दिली जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. कारखाने ५९० रुपये प्रतिक्विंटल दराने ऊस खरेदी करत असल्याचे कारखान्याच्या वजन काट्यावर काम करणारे कर्मचारी मनोज शा यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ऊसाचे वजन केल्यानंतर चार दिवसांत पैसे दिले जातात. तथापि, आम्ही खरेदीसाठी पावत्या देत नाही.
स्थानिक रहिवासी जगेंद्र महतो म्हणाले की, शेतकऱ्यांना ऊस शेतात तयार होताच विकावा लागतो. त्यामुळे ते शोषणाला बळी पडतात. देखरेखीअभावी कारखाने बेकायदेशीरपणे ऊस खरेदी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महतो यांच्या म्हणण्यानुसार, सिरहा येथील नजीकचा हिमालयीन साखर उद्योग ऊस खरेदीसाठी सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीचे पालन करतो. तर बाबा बैजुनाथ साखर कारखाना ६५ रुपये प्रति क्विंटल कमी दराने ऊस खरेदी करतो. ते म्हणाले की, शेतकरी जेव्हा अशा बेकायदेशीर पद्धतीने ऊस विकतात, तेव्हा ते सरकारी अनुदान आणि ऊस उत्पादकांना उद्योगाकडून दिले जाणारे फायदे गमावतात. आणखी एक स्थानिक रहिवासी दिनेश्वर महतो यांनी बाबा बैजुनाथ साखर कारखान्यावर इतर साखर कारखान्यांनी कमी दराने ऊस खरेदी केल्याबद्दल खोट्या अफवा पसरवल्याचा आरोप केला.
ते म्हणाले की, इतर कारखाने बिले देण्यास विलंब करतात आणि सरकारी अनुदाने असल्याने कमी दराने ऊस खरेदी करण्यासाठी मध्यस्थांचा वापर करतात. पावती न देता ऊस खरेदी करण्याची पद्धत अनैतिक असल्याचे हिमालयन शुगर इंडस्ट्रीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक सतेंद्र सिंग यांनी सांगितले. अशा कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी देखरेख ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे धनुषाचे मुख्य जिल्हा अधिकारी राजुराज कडारिया यांनी सांगितले.
