काठमांडू: सर्वोच्च न्यायालयाने नेपाळ सरकारला अंतिम आदेश जारी केला आहे आणि ऊस शेतकर्‍यांना एक महिन्याच्या आत त्यांचे प्रलंबित देय भागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा आदेश न्यायमूर्ति कुमार रेगमी यांच्या पीठाने प्रधानमंत्री आणि मंत्रिपरिषद यांच्या विरोधात पुण्य प्रसाद खातीवाडा यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये जारी केला आहे.
कोर्टाने सांगितले की, उस शेतकर्‍यांना आपल्या उत्पादनाचे पैसे घेण्यासाठी प्रत्येक वर्षी काठमांडू जाण्यासाठी मजबूर करणे हा केवळ शेतकर्‍यांवर अन्यायच नाही तर कल्याणकारी राज्याच्या सिद्धांता विरोधात आहे. कोर्टाने हेदेखील सांगितले की, ऊस शेतकर्‍यांना पैसे भागवण्यात झालेल्या विलंबामुळे शेतकरी आरोग्य, शिक्षण आणि आपल्या कुटुंबाच्या इतर गरजांना पूर्ण करण्यासाठीच्या कमाईपासून वंचित राहात आहेत.
