मुंबई / कोल्हापूर : देशाच्या साखर उद्योगासह सहकाराला नवी दिशा देणारे नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण अंतिम टप्प्यात आले आहे. नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठीची शेवटची बैठक शनिवारी (26 ऑगस्ट 2023) मुंबई येथे पार पडली. माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, केंद्रीय निबंधक विजयकुमार, नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे आणि इतर सदस्य उपस्थित होते.
समितीमध्ये ४७ नामवंत तज्ञांचा समावेश
देशाचे नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करण्यासाठी, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2022 रोजी एक राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हे धोरण तयार करण्यासाठी या समितीमध्ये सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच राष्ट्रीय/ राज्य/ जिल्हा/ प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव (सहकार) तसेच सहकारी संस्थांचे रजिस्ट्रार (RCS), केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. ४७ सदस्यांच्या समितीकडून या धोरणाचा मसुदा सुपूर्द केला जाणार आहे.
‘सहकार से समृद्धी’ची संकल्पना साकारण्याचा संकल्प
नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या निर्मितीमुळे ‘सहकार से समृद्धी’ची संकल्पना साकारण्यात, सहकारावर आधारित आर्थिक विकास प्रारुपाला चालना देण्यासाठी, देशातील सहकारी चळवळीला बळकट करण्यासाठी आणि ही चळवळ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. या संदर्भात, यापूर्वी हितसंबंधींशी सल्लामसलत करण्यात आली होती तसेच नवीन धोरण तयार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये/ विभाग, राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, संस्था आणि सामान्य जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय स्तरावरील ही समिती नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्व एकत्रित अभिप्राय, धोरणात्मक सूचना आणि शिफारशींचे विश्लेषण करेल.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी घेतला पुढाकार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सहकार मंत्रालय तयार केल्यानंतर देशाचे पहिलेच सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सहकार धोरण निर्मितीत पुढाकार घेतला. आता राष्ट्रीय सहकार धोरणही तयार झाले आहे. या धोरणाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांच्या म्हणण्यानुसार राष्ट्रीय सहकार धोरणामुळे देशाच्या जीडीपीवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
देशातील सहकारातील सदस्यांची संख्या सुमारे २९ कोटी
सध्याचे राष्ट्रीय सहकार धोरण सन २००२ तयार करण्यात आले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात जवळपास ८.५ लाख सहकार समित्या आहेत. ज्याच्या सदस्यांची संख्या सुमारे २९ कोटी आहे. या सहकार समित्या कृषी प्रक्रिया उद्योग, डेअरी उद्योग, मत्स पालन, घरबांधणी, कर्ज, विपणन अशा विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
नव्या सहकार धोरणामुळे शाश्वत विकासात भर पडेल : प्रकाश नाईकनवरे
नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांच्या मते, नव्या सहकार धोरणामुळे देशातील सहकार चळवळ वाढीला हातभार लागेल. सहकारी संस्थाच्या मजबुतीकरणासाठीही हे धोरण महत्वाचे ठरणार आहे. देशाचा विकास, शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांची प्रगती यासाठी हे धोरण उपयुक्त ठरेल, असेही नाईकनवरे यांनी स्पष्ट केले.
