नवी दिल्ली : चीनी मंडी
भारतात साखर हंगाम सुरू होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. या हंगामातून साखर उद्योगाला प्रचंड अपेक्षा आहेत. हंगामात देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे दर स्थिर राहतील, जास्तीत जास्त साखर निर्यात होईल आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी दिली जाईल याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
२०१७-१८ मध्ये देशातील बाजारपेठेच्या मागणीपेक्षा झालेले अतिरिक्त साखर उत्पादन आणि आगामी २०१८-१९ हंगामात उच्चांकी उत्पादन होण्याची असलेली अपेक्षा, हा सर्वांत चिंतेचा विषय आहे. येत्या हंगामात ३५० लाख टन साखर उत्पादन होईल, अशी अपेक्षा आहे. २०१७-१८ च्या हंगामात ३२३ लाख टन साखर उत्पादन झाले त्यातील १०३ लाख टन साखर शिल्लक आहे. सध्या भारताची अंतर्गत मागणी २६० लाख टन आहे. २०१७-१८च्या हंगामात ५ लाख टन साखर निर्यात झाली असली तरी येत्या हंगामात ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे टार्गेट आहे.
सरकारचे पॅकेज
केंद्र सरकारने नुकतेच ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात १ हजार ३७५ कोटी हे अंतर्गत वाहतूक आणि इतर खर्चांसाठी वापरले जातील, तर ४ हजार १६३ कोटी रुपये एफआरपीचा भाग म्हणून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील. यामुळे साखर कारखान्यांवर असलेल्या शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा भार हलका होणार आहे.
या संदर्भात कोईम्बतूरमधील एका साखर कारखान्याच्या संचालकांनी संपूर्ण साखर उद्योगाला एक कोडे पडले आहे. सरकारच्या पॅकेजमुळे हे कोडे सोडवायला सोपे जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. पॅकेजमुळे साखर उद्योगाच्या अपेक्षा वाढल्या असल्या तरी, हे पॅकेज पुरेसे नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
चिंतेची बाब म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या किमती आणि देशांतर्गत बाजारातील किमती यात जवळपास १२ ते १३ रुपये प्रति किलोचा फरक आहे. येत्या हंगामात आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणखी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. वाहतूक अनुदानातून प्रति किलो अडीच ते तीन रुपयांचा तोटा भरून निघेल. साखर कारखान्यांना दिली जाणारी आर्थिक मदत ही त्या त्या परिस्थितीनुसार असते. २०१७-१८ च्या हंगामात सरकारने हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात गाळप झालेल्या उसाला प्रति क्विंटल ५ रुपये ५० पैसे अनुदान मिळाले. मात्र, फायदा फारसा झाला नाही. त्यामुळे येत्या हंगामात सरकारने कारखान्यांना निर्यात सक्ती करावी आणि देशातील बाजारात दर वाढले, तर नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगातून होत आहे. त्याचबरोबर साखरेची किमान आधारभूत किंमत २९ रुपयांवरून ३४ रुपये व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
सरकारच्या पाठिंब्यानंतर साखरेची निर्यात वाढली, तर कारखान्यांकडील साठा कमी होईल. या संदर्भात इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे महासंचालक अभिनाश वर्मा म्हणाले, ‘प्रत्येक साखर कारखान्याला निर्यात सक्तीची घोषणा सरकार कधी करणार, याची आम्ही वाट पाहत आहोत. त्याचबरोबर प्रत्येक कारखाना त्याला दिलेले निर्यातीचे टार्गेट पूर्ण करतो का, हेदेखील महत्त्वाचे आहे.’
दक्षिण भारतात तमीळनाडूमध्ये परिस्थिती खूपच बिकट आहे. कमी पावसामुळे उत्पादन घटले आहे. २०१७-१८ च्या हंगामात राज्यात केवळ ७ लाख टन ऊस उत्पादन झाले. तर, येत्या हंगामात साडे आठ लाख उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. उपलब्ध क्षमतेचा पुरेपूर वापर न झाल्याने तमीळनाडूतील साखर कारखान्यांना उत्पादन प्रति किलो सुमारे दहा रुपयांनी महाग पडणार आहे. त्यामुळे तेथील साखर उद्योगाकडून ३०० ते ४०० रुपये प्रति टन उसामागे थेट सबसिडी देण्याची मागणी केली आहे.
