अमेरिकेच्या नवीन कर धोरणाचा भारताच्या निर्यातीवर मर्यादित परिणाम होण्याची शक्यता: SBI

नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, व्यापार निर्बंधांबद्दल चिंता असली तरी अमेरिकेच्या नवीन कर धोरणाचा भारताच्या निर्यातीवर अत्यल्प परिणाम होण्याची शक्यता आहे. SBI च्या अहवालात असे अधोरेखित केले आहे की, जरी अमेरिकेने १५ ते २० टक्क्यांच्या श्रेणीत शुल्क लादले तरी, अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीत एकूण घट केवळ ३ ते ३.५ टक्क्यांच्या आसपास असण्याचा अंदाज आहे. अहवालानुसार, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, निर्यातीवर होणारा हा नकारात्मक परिणाम भारताच्या धोरणात्मक निर्यात विविधीकरण, वाढीव मूल्यवर्धन आणि नवीन व्यापार मार्ग शोधून भरून काढला जाऊ शकतो.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण निर्यातीपैकी १७.७ टक्के वाट्यासह अमेरिका हा भारताचा सर्वोच्च निर्यात गंतव्यस्थान राहिला आहे. तथापि, कोणत्याही एकाच बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताची निर्यात रणनीती विकसित होत आहे.युरोप, मध्य पूर्व आणि इतर प्रदेशांमधील वाढत्या व्यापार संबंधांसह, निर्यातीत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी भारत आपले पुरवठा साखळी नेटवर्क मजबूत करण्यावर काम करत आहे.गेल्या काही वर्षांत भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे शुल्क तुलनेने स्थिर आहे.

अहवालात असे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचा कर दर २०१८ मध्ये २.७२ टक्क्यांवरून २०२१ मध्ये ३.९१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आणि नंतर २०२२ मध्ये तो किंचित कमी होऊन ३.८३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. दुसरीकडे, अमेरिकेतील आयातीवरील भारताचे कर लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत, २०१८ मध्ये ११.५९ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये १५.३० टक्क्यांपर्यंत.कर रचनेतील हा बदल भारताच्या अधिक ठाम व्यापार धोरणाचे प्रतिबिंबित करतो, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करताना व्यापार संबंध संतुलित करणे आहे.

याव्यतिरिक्त, अहवालात असेही म्हटले आहे की भारत युरोप, मध्य पूर्व आणि अमेरिकेला जोडणाऱ्या पर्यायी व्यापार मार्गांवर सक्रियपणे काम करत आहे. त्यामुळे परिवहन खर्च कमी आणि कार्यक्षमता सुधारते आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चितता असूनही, या पुनर्रचित पुरवठा साखळीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचे स्थान मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.एकंदरीत, अमेरिका जास्त शुल्क लागू करू शकते, परंतु भारताची सक्रिय व्यापार धोरणे, निर्यात विविधीकरण आणि पुरवठा साखळी पुनर्संरचना यामुळे हा परिणाम कमी होईल आणि दीर्घकाळात स्थिर निर्यात वाढ सुनिश्चित होईल, अशी अपेक्षा अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here