नवी दिल्ली : नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्ट्रीज (NFCSF)ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून ग्रेडच्या आधारावर साखरेच्या किमान विक्री दरात (MSP) वाढीसाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये …
S – Grade : ३७.२० रुपये प्रती किलो
M – Grade : ३८.२० रुपये प्रती किलो
L – Grade : ३९.७० रुपये प्रती किलो
फेडरेशनने आपल्या मागणीबाबत ऊस उत्पादनासाठीचा वाढता खर्च आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर देण्याच्या गरजेचा हवाला दिला आहे. त्यांनी असाही प्रस्ताव दिला आहे की, केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी एक दर स्थिरीकरण निधी सुरू करण्याची गरज आहे. त्यातून किमती नियंत्रित करणे आणि उद्योगाच्या स्थिरतेला मदत मिळू शकेल. या पत्रामध्ये NFCSF ने साखरेची एमएसपी अपरिवर्तनीय असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. ऊस उत्पादन खर्चात जवळपास ३५ टक्के वाढ होवूनही गेल्या तीन वर्षात MSP आतापर्यंत ३१ रुपये प्रती किलो असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
साखर दर (नियंत्रण) आदेश २०१८ जारी झाल्यानंतर एफआरपीमध्ये चार वेळा सुधारणा करण्यात आली आणि आता २०२२-२३ मधील हंगामासाठी साखर ३०५ रुपये प्रती क्विंटल आहे. म्हणजेच एफआरपीमध्ये ८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, २०१९ मध्ये साखरेच्या किमान विक्री दरात केवळ एक बदल झाला आहे.
याबाबतच्या सुरुवातीच्या विश्लेषणातून दिसून येते की, सध्याची ३०५ रुपये प्रती क्विंटल एफआरपी १०.२५ टक्के रिकव्हरीस आहे. साखर विक्री ३१०० रुपये प्रती क्विंटल आहे तर हा सध्याच्या एमएसपीचा ९६ टक्के हिस्सा आहे. एनएफसीएसएफच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जर कच्च्या मालाचा खर्च एमएसपीच्या ९६ टक्के आहे तर साखरेत त्याचे रुपांतरण करण्याचा खर्च आणि संबंधीत आर्थिक गुंतवणूक ४ टक्क्यामध्ये समाविष्ट करणे जवळपास अशक्य आहे. जेव्हा साखरेच्या किमतीमध्ये कच्च्या मालाचा खर्च ७५ टक्के ते ८० टक्क्यांदरम्यान असेल, तेव्हा साखर उद्योग स्वतःच्या जीवावर टिकू शकला आहे. या स्थितीच्या अभावामुळे उद्योगाला आर्थिक तंगीचा सामना करावा लागत आहे आणि सरकारला आर्थिक सहाय्यता करण्यासाठी पुढे यावे लागत आहे. एफआरपी साखरेच्या किमतीच्या ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत असली पाहिजे हे महत्त्वाचे आहे.
याशिवाय, कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाने ऊस २०२२-२३ हंगामासाठी आपल्या मू्ल्य धोरणात एफआरपी आणि साखरेच्या किमान विक्री दरामध्ये एक स्पष्ट संबंध दिसले पाहिजेत असे म्हटले आहे. आणि नियमीत कालावधीत रुपांतरण खर्च, आर्थिक खर्च, व्याज यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.
