केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली, आज वित्तीय स्थैर्य आणि विकास परिषदेची 27 वी बैठक झाली. वित्तमंत्र्यांनी वर्ष 2023-24 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर या परिषदेची ही पहिलीच बैठक होती.
या परिषदेच्या बैठकीत अशी चर्चा झाली की वित्तीय क्षेत्राच्या विकासासाठी, धोरणात्मक आणि कायदेशीर सुधारणा आवश्यक असून, त्या करुन त्यांची अंमलबजावणी देखील जलद गतीने केली जाईल, ज्यामुळे, लोकांना वित्तीय व्यवस्था तर सहज उपलब्ध होतीलच, त्याशिवाय त्यामुळे त्यांचे सर्वंकष आर्थिक कल्याणही होईल.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी खालील सूचना केल्या:
वित्तीय क्षेत्रातील स्थैर्य ही सर्व नियामकांची सामाईक जबाबदारी आहे’ ही सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्व नियामकांनी सातत्याने त्याबाबत दक्ष आणि सतर्क राहायला हवे. अर्थव्यवस्थेत कुठलेही टोकाचे चढउतार होणार नाहीत आणि वित्तीय स्थैर्य अधिक बळकट होईल, यासाठी जेव्हा जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हा नियामकांनी योग्य आणि योग्य वेळी कृती करावी.
नियामकांनी अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि एक सुसंगत आणि प्रभावी नियामक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक निश्चित ठोस दृष्टिकोन ठेवून कार्य करायला हवे. या संदर्भात जी प्रगती होईल, त्याचा वित्तमंत्री जून 2023 मध्ये प्रत्येक नियामकासह आढावा घेतील.
नियामकांनी पुढाकार घेऊन,माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीची सायबर सुरक्षा विषयक सज्जता सुनिश्चित करावी.
नियामकांनी बँकिंग ठेवी, शेअर्स आणि लाभांश, म्युच्युअल फंड, विमा इ. यांसारख्या सर्व विभागांमधील बेवारस ठेवी आणि वित्तीय क्षेत्रातील दाव्यांचा निपटारा सुलभ करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवावी.
2019 पासून केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणांवरील कृती अहवालावर देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली.
(Source: PIB)
