नवी दिल्ली : NITI आयोगाने 2047 पर्यंत विविध खाद्यपदार्थांच्या मागणी आणि पुरवठा ट्रेंडचे विश्लेषण करण्यासाठी पीक संवर्धन, कृषी निविष्ठा, मागणी आणि पुरवठा याबाबत एक अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. या अभ्यास समितीने प्रमुख वस्तूं आणि ग्राहकांची मागणी यावर लक्ष केंद्रित केले. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, एकूण घरगुती खर्चात वाढ होत असताना, त्यात अन्न खर्चाचा वाटा लक्षणीयरीत्या घटला आहे. त्यामध्ये 1972-73 मधील 69% वरून 2011-12 मध्ये 44% आणि घट झाली आहे.
खाद्यतेलाची देशांतर्गत मागणी लक्षणीय वाढली आहे. शेंगदाणा तेल आणि वनस्पती तुपाच्या जागी रिफाइंड तेल हे सर्वाधिक वापरले जाणारे खाद्यतेल म्हणून उदयास येत आहे. याउलट साखर आणि त्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांच्या मागणीत किंचित घट झाली आहे.
ऊस उत्पादन आणि रिकवरीमध्ये सुधारणा करून भारत साखरेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आहे. उसाच्या क्षेत्रात थोडीशी घट झाली असली तरी, साखरेची मागणी आणि त्याच्या संलग्न उत्पादनांची मागणी 2047-48 पर्यंत 44-45 दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 1967 पासून उसाचे उत्पादन चौपट झाले आहे. 1966-67 मध्ये 93 दशलक्ष टनांवरून 2019-20 मध्ये 371 दशलक्ष टन झाले आहे. उसाचे क्षेत्र 1966-67 च्या 2.3 दशलक्ष हेक्टरवरून 2006-07 मध्ये 5.1 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढले. परंतु तेव्हापासून ते स्थिर राहिले आहे.
या अहवालानुसार, 2047-48 पर्यंत 11.15% रिकवरीसह उसाचे क्षेत्र 100,000 हेक्टरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. 2047-48 मध्ये साखर आणि उपपदार्थ यांचे एकूण उत्पादन 50 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. लोकांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढल्याने साखरेची मागणी हळूहळू वाढण्याची अपेक्षा आहे. साखर आणि उपपदार्थ यांच्या थेट मागणीत वाढ 18-19 दशलक्ष टन अपेक्षित आहे. 2030-31 मध्ये साखर आणि तिच्या उत्पादनांची एकूण मागणी 39-40 दशलक्ष टन आणि 2047-48 मध्ये 44-45 दशलक्ष टन राहण्याचा अंदाज आहे.
अहवालात म्हटले आहे की साखर आणि उपपदार्थ यांचे उत्पादन त्यांच्या मागणीपेक्षा जास्त असेल, ज्यामुळे 2030-31 मध्ये 3 दशलक्ष टन आणि 2047-48 मध्ये 6 दशलक्ष टन अतिरिक्त वाढ होईल. ही साखर निर्यात करण्यासाठी आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरली जाईल.
