नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि के लिए जैव ईंधन और वैकल्पिक ईंधन का पुरजोर समर्थन किया है। ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शमन में आत्मनिर्भर भारत के लिए जैव ऊर्जा की भूमिका पर पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, मंत्री गडकरी ने ईंधन आयातक से निर्यातक बनने के लिए एक रणनीतिक बदलाव की रूपरेखा तैयार की।
गडकरी ने एथेनॉल उत्पादन के लिए टूटे हुए चावल और गन्ने जैसे अधिशेष उत्पादों का उपयोग करने की क्षमता को रेखांकित किया, जिससे सरकार को एमएसपी पर इन उत्पादों को खरीदने की आवश्यकता कम हो जाएगी। पराली जलाने के मुद्दे को संबोधित करते हुए, उन्होंने किसानों को जैव ईंधन उत्पादन के लिए फसल अवशेष बेचने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव दिया, जिससे ग्रामीण, कृषि और आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक उत्थान में योगदान मिलेगा।
नीति विविधीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, गडकरी ने 2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ भारत में बायो एविएशन फ्यूल में महत्वपूर्ण निवेश क्षमता के बारे में आशा व्यक्त करते हुए, सतत विमानन ईंधन की वकालत की।उन्होंने एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया।मंत्री गडकरी ने एथेनॉल उत्पादन के लिए पूर्वोत्तर भारत के बांस संसाधनों का लाभ उठाने और बढ़ी हुई पर्यावरण मित्रता के लिए विशेष रूप से ड्रोन में फ्लेक्स इंजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।
पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने देश में गुणात्मक, समयबद्ध, लागत प्रभावी और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गडकरी के दूरदर्शी दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता की सराहना की।अग्रवाल ने कहा, अक्षय ऊर्जा के अलावा, गडकरी जी रिमोट कनेक्टिविटी के भी समर्थक हैं।उनकी देखरेख में, पिछले 7 वर्षों में 70,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है और वर्तमान में 3,00,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, वह देश में गुणात्मक, समयबद्ध, लागत प्रभावी और टिकाऊ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत सरकार ने देश में जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं।सरकार की पहल को मान्यता देते हुए, अग्रवाल ने उल्लेख किया कि भारत ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं।
पीएचडीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हेमंत जैन ने ऊर्जा के हरित और स्वच्छ स्रोतों की ओर बदलाव की सराहना की, और ईंधन के भविष्य के रूप में हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन को अपनाने पर जोर दिया। पीएचडीसीसीआई के तत्काल पूर्व अध्यक्ष साकेत डालमिया ने उद्योग के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की और गडकरी से समर्थन का आग्रह किया।
सम्मानित अतिथि, सीएसआईआर-एनपीएल के निदेशक डॉ. वेणु गोपाल अचंता ने सीएसआईआर द्वारा विकसित विभिन्न ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी दी। पीएचडीसीसीआई के कार्यकारी निदेशक डॉ. रणजीत मेहता ने उद्योगों और परिवहन क्षेत्र में जैव ईंधन की क्षमता पर जोर दिया, जो स्टार्टअप्स, एमएसएमई, अनुसंधान संस्थानों और कॉरपोरेट्स के लिए भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण का हिस्सा बनने का एक उत्कृष्ट अवसर पेश करता है।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समिति के अध्यक्ष डॉ जे पी गुप्ता ने भारत के प्रधान मंत्री के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप, ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जैव ईंधन की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला।शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप देश में ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बनना था, और चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभागों और अन्य हितधारकों से समर्थन प्राप्त करना था।
