बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे ,आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
नवी दिल्ली: चीनी मंडी
आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेले साखरेचे दर आणि देशांतर्गत बाजारातील साखरेची कमी असलेली मागणी यांमुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढू लागली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे पॅकेजसाठी डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या हाती निराशाच पडण्याची चिन्हे आहेत. देशात एकूण ऊस बिल थकबाकी १९ हजार कोटींच्या घरात गेली असताना साखर कारखाने आणि सरकार यांच्यातील मतभेदांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची चिन्हे आहेत.
या संदर्भात सरकारमधील विश्वसनीय अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली आहे. साखर उद्योगाला सप्टेंबर २०१८ मध्ये ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले होते. उसाच्या दरातील तफावत दूर करण्यासाठी तसेच निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पॅकेज देण्यात आले होते. त्यामुळे आता साखर उद्योग किंवा ऊस शेतीसाठी कोणतेही पॅकेज देण्याच्या स्थितीत सरकार नसल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
ते म्हणाले, ‘सरकारने आतापर्यंत साखर उद्योगाला शक्य तेवढी मदत केली आहे. आता साखर कारखाने नफ्यात यावेत म्हणून, आम्ही आणि काही करू शकणार नाही. शेतकऱ्यांची थकबाकी दूर व्हावी एवढाच आमचा साखर उद्योगाला मदत करण्याचा मर्यादीत हेतू आहे.’ सध्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून रिलिफ पॅकेजचा कोणाताही प्रस्ताव नाही. पण, आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान कार्यालय या विषयावर एखादा निर्णय घेऊ शकते, असेही त्या संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
ऊस उत्पादक उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील राजकारणावर साखर उद्योगाचा प्रभाव आहे. उत्तर प्रदेशात कैराना लोकसभा मतदार संघातील पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. हा मतदारसंघ प्रामुख्याने ऊस पट्टा म्हणून ओळखला जातो. त्या पोट निवडणुकी वेळी होती त्यापेक्षाही सध्या साखर उद्योगाची स्थिती बिकट आहे. साखर कारखान्यांकडे कॅश फ्लो नाही. त्यामुळे निर्यातीला चालना मिळावी तसेच साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवावी, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून कारखान्यांनी लावून धरली आहे. पण, तगादा लावूनही सरकारने या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे साखर कारखाने आणखीनच अडचणीत आले आहेत.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. सार्वजनिक बँका तसेच जिल्हा सहकारी बँकांकडे तारण असलेली साखर निर्यातीसाठी खुली करण्यात यावी. त्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन शरद पवार यांनी सरकारले केले आहे. तर, दुसरीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनीही सरकारला जाब विचारला आहे. जर, एफआरपीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे तर, सरकार किमान विक्री दर का वाढवत नाही, असा प्रश्न खासदार शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारला कारखानदार आणि शेतकरी यांच्यात विषय चिघळवत ठेवायचा आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) तसेच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने साखरेचा किमान विक्री दर २९ रुपयांवरून ३४ रुपये प्रति किलो करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. सरकार ३२ रुपये प्रति किलोवर तोडगा काढण्याच्या तयारीत आहे.
सध्या आंतराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर १२ टक्क्यांनी घसरले आहेत. त्यामुळे साखरेची निर्यात करणे अवघड झाले आहे. शॉर्ट मार्जिनमुळे कारखाने तसेच त्यांची साखर तारण असलेल्या बँका, साखर निर्यातीसाठी खुली करण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे निर्यात खोळंबली आहे. यंदाच्या हंगामात भारताने ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे टार्गेट ठेवले असले तरी, ३१ ते ३२ लाख टनच साखर निर्यात होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
