राज्य ब्यूरो, शिमला : केंद्र की मोदी सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर की राशन डिपो में पांच रुपये सस्ती चीनी देने की घोषणा पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब प्रदेश के राशन डिपो में पांच रुपये सस्ती चीनी नहीं दी जा सकेगी। इन नए आदेश ने किशन कपूर और प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि इस माह से पांच रुपये सस्ती चीनी उपलब्ध करवाने की घोषणा के बाद भी सात दिन से यह नहीं मिली है। लोग डिपो में जाकर सस्ती चीनी की मांग कर रहे हैं, लेकिन डिपोधारक ऐसे आदेश न आने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार पांच रुपये सस्ती चीनी प्रदान करने वाले प्रस्ताव को सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में ला रही है। उसके बाद सस्ती चीनी की घोषणा शायद पूरा हो सकेगी।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि 29 रुपये से सस्ती चीनी राशन डिपो में न दी जाए। ऐसा करने पर भरपाई राज्य सरकारों से होगी और अतिरिक्त सबसिडी नहीं दी जाएगी। प्रदेश में साढ़े अठारह लाख राशनकार्ड धारक हैं, जिन्हें चीनी उपलब्ध करवाई जा रही है। केंद्र सरकार केवल अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को ही चीनी प्रदान करने के लिए सबसिडी प्रदान कर रही है। हिमाचल सरकार गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के उपभोक्ताओं को अपने बजट पर सस्ती चीनी प्रदान कर रही है। डिपो में राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों को प्रति सदस्य 500 ग्राम चीनी दी जा रही है। राशनकार्ड धारक व चीनी का दाम
