नवी दिल्ली : पारंपारिकपणे वापरल्या जाणार्‍या विमान इंधनामध्ये शाश्वत इंधन (जैव इंधन) मिसळण्याचे कोणतेही लक्ष्य केंद्र सरकारने निश्चित केलेले नाही असे केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी गुरुवारी संसदेत सांगितले. केंद्र सरकारने जैव-सीएनजी, बायो-मिथेनॉल, डीएमई, बायो-हायड्रोजन आणि बायो-जेट इंधनासह जैव इंधनाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण-२०१८ आणले आहे.
यादरम्यान, भारताने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण २०१३-१४ च्या १.५३ टक्क्यावरून २०२२ मध्ये १०.१७ टक्के केले आहे. आता २०३० ऐवजी २०२५-२६ पर्यंत २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. भारताने एप्रिल २०२३ मध्ये कालबद्ध पद्धतीने २० टक्के इथेनॉल मिश्रीत इंधन आधीच लाँच केले आहे. E२० मिश्रण धोरणातून देशाला इंधन आयात कमी करणे, ऊर्जा सुरक्षा, कमी कार्बन उत्सर्जन आणि चांगल्या वायू गुणवत्तेसह इतर उद्देशांची पूर्तता करता येणार आहे.
मंत्री सिंधीया यांनी लोकसभेतील आपल्या उत्तरात सांगितले की, एसएएफसाठी संशोधन आणि विकास, तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी कोणताही निधी निश्चित केलेला नाही. विमानाच्या तिकीट दरांबाबतच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, विमान प्रवासाच्या दरातील वाढ हंगाम, मागणी व पुरवठ्यातील अडथळ्याशिवाय, इंधनाच्या किमतीमधील वाढीमुळे झाली आहे.
ते म्हणाले की, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) टेरिफ मॉनिटरिंग युनिटची स्थापना केली आहे. त्यातून निवडक ठिकाणच्या दरावर लक्ष ठेवले जाते. ५ जून रोजी मंत्री सिंधिया यांनी विमानभाड्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी एअरलाइन्स सल्लागार समूहासोबत बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविले. विमान कंपन्यांना विमान भाडे स्वयं नियमित करण्यासाठी आणि वाजवी किंमत राखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
भारतात कमी खर्चात वाहतूक करणाऱ्या गो फर्स्टने ऑपरेशनल कारणांमुळे जूनच्या सुरुवातीपासून आपली सर्व उड्डाणे स्थगित केली आहेत. कंपनीने मे महिन्याच्या सुरुवातीला ऐच्छिक दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला आहे. त्यामुळे विमानाच्या तिकीट दरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
