केप टाउन (दक्षिण अफ्रिका) : दक्षिण अफ्रीकेचे वित्तमंत्री टीटो मबोनी यांच्या सरकारकडून साखर कर वाढवला जात नसल्याच्या निर्णयाचे अर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाने स्वागत केले आहे. देशात ऊस उत्पादकांची प्रातिनिधीक संस्था साउथ अफ्रीका केन ग्रोअर्स असोसिएशन ने म्हटले आहे की, वित्त मंत्र्यांनी यावर्षी अंदाज पत्रकाबाबत बोलताना साखर कर वाढवणार नसल्याचे सांगितले. हा निर्णय खरच स्वागतार्ह आहे. यामुळे साखर उद्योगावर अवलंबून असणार्‍या लोकांना आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याची आशा वाटू लागली आहे.
असोसिएशनचे चेअरमन रेक्स टालमेज यांनी सांगितले की, हेल्थ प्रमोशन लेवी ला साखर कर म्हटले जाते. जिने साखर उद्योगाकडून आतापर्यंत 1.5 बिलियन वसुल केले आहेत. केवळ ऊस उत्पादक क्षेत्रामध्येच 9,000 लोकांना रोजगार सोडावा लागला. जर यावेळी देखील करात वाढ झाली असती, तर देशातील ग्रमाीण भागातील गरीब लोकांच्या तोंडचा घास गेला असता. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने यावेळी हेल्दी लिविंग अलायंस सारख्या संस्थांच्या साखरेवर कर वाढवण्यासारख्या बेजबाबदार मागणीवर काही लक्ष दिले नाही, ही गोष्ट चांगली झाली. खर तर आता असणारा करही जास्तच आहे, ज्यामुळे साखर उद्योगांमधील रोजगारांच्या संधी मागे पडत आहेत.
ते म्हणाले, साखर उद्योगाला पुन्हा एकदा आपल्या पायावर उभ करण्यासाठी आणि यावर अवलंबून असणार्‍या लोकांना अर्थिक संकटापासून वाचवण्यासाठी साखरेवरचा कर पूर्णपणे माफ करावा.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
